ममता बनर्जी के एक और फैसले को नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पलटा, बंगाल के किसानों को दे दी बड़ी खुशखबरी

Good News For West Bengal Farmers: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही भाजपा ने किसानों की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी है। ममता बनर्जी सरकार के एक और फैसले को पलटते हुए नए मुख्यमंत्री ने किसनों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है।

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के एक और फैसले को पलटते हुए किसानों को बड़ी खुशखबरी दे दी है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को ऐलान किया कि अब राज्य से दूसरे राज्यों में आलू समेत सभी कृषि व पशु उत्पादों का निर्यात बिना किसी रोक-टोक के हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के समय लगाए गए इस प्रतिबंध को पूरी तरह हटा दिया गया है।

किसानों के बीच खुशी की लहर

पिछले कई सालों से बंगाल के आलू किसान और व्यापारी इस प्रतिबंध से बेहद परेशान थे। बाहर के राज्यों में अच्छे दाम मिलने के बावजूद उन्हें अपना माल बेचने नहीं दिया जाता था। नतीजा यह होता कि स्थानीय बाजार में भाव गिर जाते और किसान मुनाफा नहीं कमा पाते।

कई किसान संगठनों ने इस नीति की जमकर आलोचना की थी। अब नई सरकार ने पुराने फैसले को पलट दिया है, जिससे उन्हें उम्मीद जगी है कि उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा- पिछली सरकार ने किसानों को काफी परेशानी दी। आज से किसी भी कृषि या पशु उत्पाद को दूसरे राज्यों में भेजने पर सीमा पर कोई रोक नहीं लगेगी। कानूनी तरीके से व्यापार करने वालों को कोई परेशान नहीं करेगा।

18 मई को कैबिनेट में पास होगा फैसला

यह फैसला आधिकारिक रूप से 18 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी आय बढ़ाने के लिए काम करेगी।

केवल निर्यात प्रतिबंध हटाने तक ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और अवैध निर्माणों पर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा- हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे।

पिछली नीति से क्या नुकसान हुआ?

तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मानना था कि आलू और दूसरे कृषि उत्पाद बाहर भेजने से राज्य में सप्लाई कम हो जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी।

किसानों को बाहर अच्छे भाव नहीं मिल पाने से उनकी आय प्रभावित हुई और व्यापार ठप हो गया। इस नीति की आलोचना विपक्ष के साथ-साथ किसान और व्यापारी वर्ग भी करते रहे।

नए फैसले से बंगाल के किसान अब दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में अपना माल भेजकर बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा।