
जीएसटी बकाया विवाद मामले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बीच सोमवार को संसद में बहस हुई। आज संसद में गैर-भाजपा राज्य सरकारों विशेष रूप से दक्षिण भारत की सरकारों को उनके (वित्तीय) बकाया से वंचित करने और जीएसटी मुआवजे से संबंधित आवंटन पर बहस हुई। अधीर रंजन के आरोपों पर नाराजगी जताते हुए सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यों को बकाया ट्रांसफर करने में कोई भेदभाव नहीं किया गया।
अधीर रंजन के आरोपों पर वित्त मंत्री का पलटवार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में कांग्रेस सांसद के आरोपों पर पलवार करते हुए कहा कि राज्यों को ट्रांसफर... वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है। और कर राजस्व के आवंटन में उनके पास कोई विवेकाधिकार नहीं था। उन्होंने इन आरोपों को अपने स्वार्थ के लिए एक समूह द्वारा फैलाई जा रही राजनीतिक रूप से निराधार कहानी बताकर खारिज कर दिया।
कांग्रेस नेता ने लगाए थे ये आरोप
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह बहस शुरू की थी। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय व्यवहार्यता पर एक डिबेट के अंत में हुआ। लोकसभा में कांग्रेस नेता ने सीतारमण और सत्तारूढ़ भाजपा पर विपक्ष शासित राज्यों के प्रति मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण रुख अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ताजा उदाहरण कर्नाटक है… जहां पूरा मंत्रालय आपके प्रशासन के अंधाधुंध रवैये के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। कुछ महीने पहले सब कुछ ठीक-ठाक था लेकिन, जब से नई सरकार आई है, तब से परेशानी शुरू हो गई है।
बुधवार को दिल्ली में होगा विरोध प्रदर्शन
वह बीते हफ्ते कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 2024 के अंतरिम बजट में राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने की बात कही थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने मई 2023 के चुनाव में जीता था। सीतारमण द्वारा आवंटन की कमी और 15वें वित्त आयोग के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित राजस्व नुकसान का आरोप लगाया। इसको लेकर कर्नाटक के नेता बुधवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
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Updated on:
05 Feb 2024 09:48 pm
Published on:
05 Feb 2024 06:13 pm
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