कल 3 बजे तक पेश हों…DGCA ने इंडिगो के CEO को उच्च अधिकारियों के साथ पेश होने का दिया आदेश

उड़ान में दिक्कतें लगातार आने के बाद DGCA ने Indigo के CEO को समन भेजा है। इसके बाद कंपनी को यात्रियों को होने वाली हर समस्या का जवाब देना होगा। बता दें कि बीते कई दिनों से एयरलाइन की हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने बुधवार को दिल्ली में इंडिगो के CEO को समन भेजा है। यह कदम सरकार ने लगातार रद्द हो रही उड़ानों के बाद उठाया है। सरकार अब एयरलाइन के व्यापक परिचालन संबंधी गड़बड़ी के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया तेज करने जा रही है। DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे तक अलग-अलग विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ पेश होने का आदेश दिया है। इस दौरान एयरलाइन के आगे के अपडेट पर एयरलाइल को कई सवालों के जवाब देने होंगे।

इंडिगो CEO की प्रतिक्रिया

पीटर एल्बर्स ने यात्रियों को रिफंड करने की बात पर कहा कि लाखों ग्राहकों को उनका पूरा यात्रा रिफंड मिल चुका है। हालांकि उन्होंने कोई भी आंकड़े पेश नहीं किए हैं। साथ ही उन्होंने अंतिम समय में रद्द हुई उड़ानों और यात्रा में देरी के लिए मुआवजे के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यात्री चार्टर के नियमों के तहत एयरलाइंस को कुछ स्थितियों में यात्रियों को मुआवजा देना जरूरी है।

दावों के बाद दिया समन

इस सप्ताह के शुरुआत में ही इंडिगो ने दावा किया था कि अब से सभी यात्राएं बिना किसी परेशानी के चलेंगी और अब सब स्थिति सामान्य हो गई है। इन दावों के बाद भी परेशानियां जारी रहीं और बुधवार को इंडिगो ने बेंगलुरु से 61 उड़ानें रद्द कर दी हैं। मीडिया के अनुसार इन लापरवाहियों के चलते ही DGCA ने इंडिगो के CEO को समन भेजा है। और कई सवालों के भी जवाब मांगे हैं।

5% की कटौती के दिए थे आदेश

सरकार द्वारा इंडिगो के शीतकालीन शेड्यूल में 10 प्रतिशत (लगभग 220 दैनिक उड़ानें) की कटौती के बाद छह महानगरों में 460 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं थीं। इससे पहले DGCA ने 5 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया था। इससे करीब 115 उड़ानें कम हुईं। 

अधिकारियों को दिए जांच के आदेश

DGCA ने यह निर्देश 10 दिसंबर को जारी एक औपचारिक निरीक्षण आदेश के साथ जारी किया था, जिसमें DGCA के अधिकारियों को 11 हवाई अड्डों पर तत्काल मौके पर जाकर आंकलन करने के निर्देश दिए थे। DGCA ने सुरक्षा और परिचालन तत्परता, टर्मिनलों के अंदर भीड़भाड़, कतार प्रबंधन, कर्मचारियों की पर्याप्तता, 24x7 हेल्प डेस्क पर कर्मचारियों की तैनाती, देरी और रद्द होने की सूचना और यहां तक कि पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी मांगी है।