Jammu Kashmir को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव ला सकती है सरकार

Jammu Kashmir: केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा (J&K Statehood) बहाल करने की तैयारी कर रही है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

Jammu Kashmir: केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा (J&K Statehood) बहाल करने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। बता दें किJ&K के नवनियुक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (CM Omar Abdullah) चुनाव जीतने के बाद से ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सीएम उमर ने 23 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी।

ऐसे बहाल होगा J&K में पूर्ण राज्य का दर्जा

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए 2019 में लाए गए पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद से एक कानून पारित करना होगा और संविधान की धारा 3 और 4 के तहत बदलाव होंगे। लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।