एक जून से बहुत कुछ बदल जाएगा, आपके लिए यह जानना जरूरी है !

June 2025 financial changes: भारत में जून 2025 से आम लोगों की आर्थिक दिनचर्या में कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं।

June 2025 financial changes: इस एक जून से बहुत कुछ बदलने वाला है। जून 2025 में ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च से लेकर क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड (Aadhar card) अपडेट की समयसीमा तक कई अहम वित्तीय बदलाव लागू होंगे। इन परिवर्तनों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब और सेवाओं पर पड़ेगा। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की नई EPFO 3.0 प्रणाली, प्रमुख बैंकों की क्रेडिट कार्ड ( Credit Card) नीतियों में संशोधन, आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा की अंतिम तिथि और स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट(Special Fixed Deposit ) योजनाएं शामिल हैं। ये बदलाव डिजिटल अनुभव को आसान बनाने और वित्तीय प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

पीएफ निकासी की प्रक्रिया डिजिटल होगी

विशेष बात यह है कि EPFO 3.0 के अंतर्गत पीएफ निकासी की प्रक्रिया न सिर्फ डिजिटल होगी, बल्कि एटीएम जैसी सुविधा के साथ और अधिक त्वरित एवं सरल हो जाएगी। वहीं, HDFC, Axis और Kotak Mahindra जैसे बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड लाभों में नए नियम जोड़े हैं, जिनका असर करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। TDS प्रमाणपत्र की तय समयसीमा और आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख भी करीब है।

आपके वित्तीय जीवन के लिए जून 2025 बड़ा मोड़

आपके वित्तीय जीवन के लिए जून 2025 बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। क्यों कि EPFO की नई 3.0 प्रणाली जहां PF निकासी आसान बनाएगी, वहीं एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक जैसे दिग्गज बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके अलावा TDS सर्टिफिकेट से लेकर आधार अपडेट तक और IDBI की स्पेशल FD स्कीम तक, हर बदलाव आपको सीधे प्रभावित करेगा। अब अगर आपने अपडेट नहीं किया, तो भारी नुकसान हो सकता है !

EPFO 3.0 से PF निकालना और KYC अपडेट कराना कई गुना आसान

जानकारी के अनुससर EPFO की नई प्रणाली 1 जून से लॉन्च होने जा रही है। अब PF निकालना और KYC अपडेट कराना पहले से कई गुना आसान होगा। इसके अलावा जल्द ही एटीएम जैसे कार्ड के जरिए PF का एक्सेस भी मुमकिन हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें–ये नियम बदल गए हैं !

HDFC बैंक: अब लाउंज एक्सेस तभी मिलेगा जब आप तिमाही खर्च की शर्तें पूरी करेंगे।

Axis Bank: रिवॉर्ड पॉइंट्स अब खर्च की कैटेगरी के हिसाब से मिलेंगे।

Kotak Mahindra: वॉलेट टॉप-अप, ऑनलाइन गेमिंग और यूटिलिटी बिल्स पर नए चार्ज लागू होंगे।

जरूरी डेडलाइन याद रखें

TDS सर्टिफिकेट (Form 16): 15 जून तक अपने एम्प्लॉयर या बैंक से प्राप्त कर लें।

आधार अपडेट: 14 जून तक मायआधार पोर्टल पर निःशुल्क अपडेट का मौका।

IDBI Special FD: आकर्षक ब्याज दरों वाली FD में निवेश की आखिरी तारीख 30 जून।

ईपीएफओ 3.0 रोल-आउट : ATM जैसे कार्ड पेश किए जाने की संभावना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जून 2025 में अपनी उन्नत EPFO ​​3.0 प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है। उन्नत प्रणाली का उद्देश्य भविष्य निधि (PF) निकासी को सरल बनाना, KYC अपडेट में तेज़ी लाना और दावा प्रसंस्करण समय को कम करना है। EPFO ​​3.0 में EPF फंड तक तेज़ और अधिक सुविधाजनक पहुँच के लिए ATM जैसे कार्ड पेश किए जाने की संभावना है।

एचडीएफसी बैंक ने लाउंज एक्सेस नीति में संशोधन किया

बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में टाटा न्यू इनफिनिटी और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्डधारकों के लिए अपनी लाउंज एक्सेस पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है, जो 10 जून, 2025 से प्रभावी होगी। नई पॉलिसी के तहत, कार्डधारक अब सीधे अपने कार्ड स्वाइप करके घरेलू लाउंज तक नहीं पहुंच पाएंगे; इसके बजाय, तिमाही खर्च के आधार पर लाउंज वाउचर जारी किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य लाभों को सुव्यवस्थित करना और कार्ड के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

एक्सिस बैंक रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड अपडेट

20 जून, 2025 से एक्सिस बैंक अपने रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड के लिए नियम और शर्तें अपडेट करेगा। रिवॉर्ड पॉइंट और खर्च-आधारित शुल्क छूट की गणना अब पारंपरिक 4-अंकीय मर्चेंट कोड के बजाय खर्च श्रेणियों (जैसे किराया, वॉलेट और ईंधन) पर आधारित होगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए पात्र लेनदेन को समझना आसान हो जाएगा।

कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट कार्ड शुल्क में संशोधन किया

कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड शुल्क ढांचे में कई अपडेट की घोषणा की है, जो 1 जून, 2025 से प्रभावी होंगे। संशोधित शुल्कों में स्थायी अनुदेश विफलताओं, गतिशील मुद्रा रूपांतरण, उपयोगिता बिल भुगतान, शिक्षा से संबंधित लेनदेन, वॉलेट टॉप-अप, ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग और ईंधन व्यय के लिए नए या समायोजित शुल्क शामिल हैं। बैंक ने न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना के लिए एक नई विधि भी शुरू की है।

टीडीएस प्रमाण-पत्र की आखिरी तारीख

आयकर नियमों के अनुसार, करदाताओं को फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए सहित अपने टीडीएस प्रमाणपत्र 15 जून 2025 तक प्राप्त हो जाने चाहिए। ये फॉर्म सटीक कर दाखिल करने और समाधान के लिए आवश्यक हैं।

आधार निशुल्क अपडेट की समय सीमा

यूआईडीएआई ने आधार विवरण को निःशुल्क अपडेट करने की समयसीमा को 14 जून, 2025 तक बढ़ा दिया है, जो पिछली समय सीमा 14 दिसंबर, 2024 से बढ़ा है। इस तिथि के बाद, आधार केंद्रों पर ऑफ़लाइन अपडेट करने पर शुल्क लगेगा। निःशुल्क अपडेट सेवा केवल मायआधार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

आईडीबीआई की विशेष एफडी की समयसीमा

आईडीबीआई बैंक देश के उन बैंकों में से एक है जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है। 444 दिन की अवधि वाली एफडी पर, आईडीबीआई सामान्य ग्राहकों के लिए 7.25%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% और सुपर वरिष्ठ नागरिकों (आईडीबीआई चिरंजीव एफडी के तहत) के लिए 7.9% ब्याज दर प्रदान करता है। सामान्य ग्राहकों के लिए 555 दिन की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 7.30%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.80% और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.95% निर्धारित की गई है। 700 दिन की अवधि पर, सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर 7%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.65% है। हालांकि, आईडीबीआई विशेष एफडी में निवेश करने की समय सीमा 30 जून, 2025 है।

कदम दर कदम सुलगते सवाल

क्या EPFO 3.0 में PF कार्ड की सुविधा सचमुच लागू होगी?

नए बैंक नियमों से ग्राहकों को कितना फायदा या नुकसान होगा?

आधार अपडेट प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता बनी रहेगी?

इन सवालों पर आने वाले दिनों में और स्पष्टता आने की उम्मीद है।

सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश में

बैंकों की ओर से क्रेडिट कार्ड के लाभ सीमित करना उन ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है जो अक्सर यात्रा करते हैं और लाउंज सेवाओं या रिवॉर्ड प्वाइंट्स का लाभ लेते हैं। दूसरी ओर, IDBI की विशेष FD योजनाएं ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आकर्षण बन सकती हैं जो सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश में हैं।

फाइनेंशियल वॉर्निंग अलर्ट करार दिया है

बहरहाल इन बदलावों पर युवाओं और वर्किंग क्लास का मिला-जुला रिएक्शन सामने आया है। EPFO 3.0 को डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, जबकि क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव को लेकर कुछ ग्राहकों ने चिंता जताई है कि लाभों में कटौती हो सकती है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे “फाइनेंशियल वॉर्निंग अलर्ट” करार दिया है।