16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इस्तीफा नहीं दूंगा, सही जांच नहीं करवाई- नकदी केस में घिरे जज यशवंत वर्मा का CJI को जवाब

Justice Yashwant Varma: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर नकदी पाए जाने के विवाद के बाद इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

•

image

Shaitan Prajapat

•

Updated: 18 Jun 2025, 11:35 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा (प्रतीकात्मक फोटो)

Justice Yashwant Varma cash row: नई दिल्ली स्थित अपने आवास से जले हुए नोट मिलने के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा पर इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना को लिखे एक पत्र में इस पूरी प्रक्रिया को मूल रूप से अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का भी अवसर नहीं दिया गया।

जस्टिस वर्मा ने खारिज कर दिया CJI का अनुरोध

हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई 2025 लिखे गए अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने सीजेआई खन्ना के 4 मई के उस पत्र को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें पद छोड़ने की सलाह दी गई थी। जस्टिस वर्मा ने लिखा, इस सलाह को स्वीकार करना ऐसा होगा जैसे मैं एक ऐसे फैसले को स्वीकार कर लूं जो पूरी तरह अनुचित है और जिसमें मुझे अपना पक्ष रखने तक का अवसर नहीं दिया गया।

यह भी पढ़ें- Airbus vs Boeing: बोइंग या एयरबस में से कौनसा ज्यादा सुरक्षित? पिछले 5 सालों में कितने हादसे हुए, कितने लोगों की हुई मौत?

रिटायरमेंट को लेकर कही ये बात

जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि उन्हें समिति की रिपोर्ट मिलते ही केवल 48 घंटे में जीवन को बदल देने वाला फैसला लेने को कहा गया, जो न केवल अनुचित है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के मानकों का उल्लंघन भी है।

यह भी पढ़ें- Air India Crisis: छह दिन में 83 उड़ानें रद्द, Boeing 787 पर सबसे बड़ा असर

जानिए क्या है पूरा मामला

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली में स्थित जस्टिस वर्मा के आवास के आउटहाउस में जली हुई करेंसी नोटों के मिलने की खबर सामने आई। इस पर तत्कालीन सीजेआई संजय खन्ना ने एक तीन-सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने अपनी जांच में उन्हें दोषी मानते हुए दुराचार का दोषी ठहराया।

हालांकि, जस्टिस वर्मा का कहना है कि उन्हें आरोपों की जानकारी देने और अपना पक्ष रखने का उचित मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा और पुनर्विचार की मांग की है। यह मामला अब न्यायपालिका की आंतरिक जांच प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।