‘मोदी सरकार ने देश के किसानों से किए तीन वादे तोड़े’, Kangana Ranaut के बयान पर भड़के खरगे

Kangana Ranaut On Kisan Bill: हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में BJP सांसद कंगना रनौत के 'कृषि कानून वापस लाने' वाले बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने BJP और पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

Kangana Ranaut On Kisan Bill: हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में BJP सांसद कंगना रनौत के 'कृषि कानून वापस लाने' वाले बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी और पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है। खरगे ने ट़्वीट कर मोदी को किसानों से किए गए वादे याद दिलाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने X पर लिखा को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कंटीले तार, ड्रोन से आँसू गैस, कीले और बंदूक़ें सबका इस्तेमाल किया, ये भारत के 62 करोड़ किसान कभी भूल नहीं पाएंगे।

'शहीद किसानों के परिवारों कोई राहत नहीं...'

कांग्रेस अध्यक्ष ने X पर लिखा, '750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध का अहसास नहीं हुआ। तीन काले किसान-विरोधी क़ानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कँटीले तार, ड्रोन से आँसू गैस, कीले और बंदूक़ें सबका इस्तेमाल किया, ये भारत के 62 करोड़ किसान कभी भूल नहीं पाएंगे। इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों से किसानों पर ख़ुद प्रधानमंत्री द्वारा संसद में किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा। शहीद किसानों के परिवारों कोई राहत नहीं दी गई, संसद में मोदी सरकार ने उनकी याद में दो मिनट का मौन रखना भी मुनासिब नहीं समझा और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। पूरा देश जान गया है कि भाजपा की रग-रग में किसान विरोधी नफ़रती मानसिकता बसी है।'

'मोदी सरकार ने किसानों से किए गए तीन वादे तोड़े'

खरगे ने आगे लिखा मोदी जी की बयानबाज़ी के चलते उनके मंत्रियों और सांसदों व दुष्प्रचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई है। 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने तीन वादे तोड़े हैं-

1- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी

2-MSP को क़ानूनी दर्जा

3- स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक़ Input Cost + 50% MSP लागू करना

किसान आंदोलन वापस लेते समय मोदी जी ने सरकारी समिति की घोषणा की थी, वो आज भी ठंडे बस्ते में है। मोदी सरकार MSP की कानूनी गारंटी के ख़िलाफ़ है।