क्या है मामला?
पंजाब सरकार पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए मुहिम चला रही है। ये मामला सिसवां में पंचायत की जमीन के कब्जे को छुड़वाए जाने से जुड़ा है। इस मामले को लेकर कैप्टन बिक्रमजीत सिंह ने कोर्ट में चैलेंज किये और खरड़ कोर्ट ने एक्शन लेते हुए पंचायती मंत्री धालीवाल को समन जारी किया है। अब उन्हें आदेश के अनुसार 25 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है।
दरअसल, ये जमीन कैप्टन बिक्रमजीत सिंह से छुड़वाई गई थी। मान सरकार द्वारा दावा किया गया था कि इस पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा है और फिर एक्शन लिया गया था। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की एक यहां बैठक के बाद मंत्री कुलदीप धालीवाल ने ये निर्णय लिया था।
पंजाब सरकार पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए मुहिम चला रही है। ये मामला सिसवां में पंचायत की जमीन के कब्जे को छुड़वाए जाने से जुड़ा है। इस मामले को लेकर कैप्टन बिक्रमजीत सिंह ने कोर्ट में चैलेंज किये और खरड़ कोर्ट ने एक्शन लेते हुए पंचायती मंत्री धालीवाल को समन जारी किया है। अब उन्हें आदेश के अनुसार 25 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है।
दरअसल, ये जमीन कैप्टन बिक्रमजीत सिंह से छुड़वाई गई थी। मान सरकार द्वारा दावा किया गया था कि इस पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा है और फिर एक्शन लिया गया था। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की एक यहां बैठक के बाद मंत्री कुलदीप धालीवाल ने ये निर्णय लिया था।
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अब इस मामले को लेकर हलका भुलत्थ से कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने कुलदीप धालीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “कुलदीप धालीवाल मंत्री को सिसवां के पास पंचायती जमीन से तथाकथित कब्जे को छुड़ाने को लेकर कोर्ट आदेशों का उल्लंघन करने पर खरड़ कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है! ऐसा तब होता है जब आप नियमों को दरकिनार करते हैं और सस्ते प्रचार के लिए ऐसे कदम उठाते हैं।
बता दें कि पंचायती जमीन से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता त्रिपत बाजवा इन दिनों चर्चा में है। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में कुलदीप धालीवाल ने दावा किया था कि अब तक 5500 एकड़ पंचायत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। इसमें सिसवां के पास पंचायती जमीन भी शामिल है।
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