पंजाब सरकार ने शनिवार को कुलदीप धालीवाल ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री त्रिपत राजिंदर बाजवा के खिलाफ घोटाले से जुड़ी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी है जो अगले एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अब पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि वो अगले 15 वर्षों में पंजाब में बनाई गई कॉलोनियों की जांच करेगी।
5500 एकड़ पंचायत की जमीन हुई अवैध कब्जे से मुक्त
धालीवाल ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि पिछले 15 वर्षों में विकसित सभी कॉलोनियों की जांच की जाएगी और पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक 5500 एकड़ पंचायत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
त्रिपत बाजवा ने कुलदीप धालीवाल के जमीन बेचने के आरोपों को किया खारिज
अल्फा इंटरनेशनल सिटी कॉलोनी पर उठाए सवालकैबिनेट मंत्री धालीवाल ने खुलासा करते हुए कहा कि लगभग 150 एकड़ में फैली अल्फा इंटरनेशनल सिटी कॉलोनी में पंचायती रास्ते और पानी के रास्ते बाधा पैदा कर रहे हैं। वर्ष 2015 में अकाली दल के एक सरपंच ने भी उन्हें बेचने का प्रस्ताव रखा था। धालीवाल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कॉलोनाइजर के साथ मिलीभगत की थी और इन रास्तों और पानी के चैनलों को 43 लाख रुपये प्रति एकड़ की मामूली कीमत पर बेचने की अनुमति दी थी जबकि बाजार भाव 7.5 करोड़ रुपये था।
उन्होंने कहा कि वाटर चैनल और रास्ते मिलाकर 32 कनाल और 16 मार्ले भूमि का निर्माण करते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाजवा की अनुमति के कारण राज्य को 28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
बता दें कि कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने पूर्व मंत्री त्रिपत राजिंदर बाजवा पर अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर बनी अल्फा कॉलोनी को गलत तरीके से पास कर उसे बेचने कर 28 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है।