LPG बचाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, IRCTC ने जारी किया आदेश

इजरायल-ईरान संघर्ष की वजह से देश-दुनिया में गैस-तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत में LPG संकट के समय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। IRCTC ने LPG बचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

LPG Crisis: US-इजरायल और ईरान संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट के हालात बन गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत समेत दुनिया के कई देशों में होने वाली गैस-तेल की सप्लाई बाधित हुई है। इसके प्रभाव से भारत में LPG की आपूर्ति बाधित हो रही है। इस संकट के समय रेलवे ने LPG बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है।

IRCTC का आदेश- माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें

LPG संकट के समय रेलवे ने सभी वेंडर्स को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के लिए कहा है। IRCTC ने कहा कि सभी रेलवे वेंडर्स अपने फू़ड आउटलेट पर LPG की जगह माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिक इंडक्शन जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करें। यह निर्देश रेलवे स्टेशनों पर स्थित फूड प्लाजा, जलपान कक्ष और जन आहार आउटलेट पर लागू होता है। इससे पहले रेलवे अधिकारियों ने कहा था कि देशव्यापी LPG सिलेंडरों की कमी का असर IRCTC के खानपान संचालन पर पड़ने लगा है। इसलिए रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना अस्थायी रूप से बंद करने और टिकट बुक करते समय भोजन पहले से बुक करा चुके यात्रियों को रिफंड जारी करने पर विचार कर रहा है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने किया था पर्याप्त स्टॉक का दावा

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को अश्वासन दिया था कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बावजूद भारत में घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा था कि घरों के लिए CNG और LPG की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि ईंधन संबंधी आवश्यकताएं को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।

हरदीप सिंह पुरी ने 'X' पर लिखा- मीडिया जगत के सदस्यों के साथ आज हुई अनौपचारिक बातचीत में हमने चर्चा की कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को CNG और PNG की 100% आपूर्ति सुनिश्चित हो और युद्ध की स्थिति के बावजूद अन्य उद्योगों को उनकी 70-80% आपूर्ति मिलती रहे। केंद्र सरकार ने घरेलू ऊर्जा बाजार की रक्षा करने और मौजूदा आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लागू किया है।

सरकार ने लागू किया आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट

LPG की निर्बाध आपूर्ति के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने आधिकारिक 'X' अकाउंट पर 9 मार्च को इसकी जानकारी दी थी। मंत्रालय ने लिखा था- वर्तमान भू-राजनीतिक व्यवधानों और ईंधन आपूर्ति पर एलपीजी की कमी को देखते हुए मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को LPG का अधिक उत्पादन करने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने घरों में LPG की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/कालाबाजारी से बचने के लिए 25 दिन की इंटर-बुकिंग अवधि शुरू की है।

संसद में गूंजा गैस किल्लत का मुद्दा

संसद की कार्यवाही में आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने LPG संकट का मुद्दा उठाया। इसको लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर LPG के संबंध में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इसको लेकर कांग्रेस ने सदन के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से LPG गैस की कमी को लेकर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों को कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण ढाबे, रेस्तरां और होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। उनके अनुसार स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।