UPI से पेमेंट पर अब होगी कमाई! इतने रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव, ऐसे मिलेगा फायदा

BHIM UPI transactions: UPI से पेमेंट लेने पर अब होगी कमाई! केंद्र सरकार ने भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

BHIM UPI transactions:यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केेंद्र सरकार इंसेंटिव (प्रोत्साहन) योजना शुरू करने जा रही है। यानी अब यूपीआई से भुगतान करने पर कमाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट से BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (BHIM-UPI transactions) को मंजूरी मिल गई है। सरकार की इस योजना से छोटे दुकानदारों (P2M) को फायदा होगा। योजना के तहत UPI से पेमेंट लेने पर इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) मिलेगी। मोदी सरकार इस योजना पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार के मुताबिक दुकानदारों के लिए आसान, सुरक्षित और तेज पेमेंट है। पैसे सीधे बैंक खाते में आएंगे, वो भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के।

एक अप्रैल से शुरू होगी योजना

केेंद्र सरकार की इंसेंटिव (प्रोत्साहन) योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। यह 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलने वाली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसी व्यक्ति से व्यापारी या मर्चेंट को किए गए कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा।

कैसे उठा सकते है योजना का फायदा

इस योजना के तहत 2000 रुपए तक के यूपीआई लेनदेन करने वालों को फायदा मिलेगा, इससे विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन पर प्रति लेनदेन पर 0.15 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा। सभी श्रेणियों में लेनदेन के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर), लागत-मुक्त डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करना होगा।

बैंकों को भी मिलेगा इंसेंटिव

यदि ग्राहक 1000 रुपए का सामान खरीदता है और UPI से भुगतान करता है, दुकानदार को 1.5 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना में बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। सरकार बैंकों के दावे की 80% राशि तुरंत देगी। शेष 20 फीसदी राशि राशि बैंकों को तब मिलेगी जब बैंक की तकनीकी खराबी 0.75% से कम होगा। बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5% से ज्यादा होगा।

जानिए क्या है सरकार का लक्ष्य

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ का लेन-देन पूरा करना चाहती है। इससे पेमेंट सिस्टम ठीक रखने वालों की मदद मिलेगी। छोटे शहरों और गावों तक UPI को बढ़ावा देना भी सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही सिस्टम को चालू रखना और खराबी कम करना है। सरकार की इस योजना से दुकानदारों को UPI पेमेंट लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।