Old Excise Policy In Delhi: दिल्ली में कल से लागू होगी पुरानी शराब नीति, जानिए क्या होगा?

दिल्ली में आबकारी नीति पर मचे बवाल के बीच एक बार फिर पुरानी नीति लागू होने जा रही है। एक सितंबर से राजधानी दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति दोबारा लागू हो जाएगी। नई शराब नीति को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है।

दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर विवाद लगातार जारी है। नई नीति में अनियमितताओं के आरोपों के बाद इसकी सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति लागू हो जाएगी। यानी दिल्ली में मिल रही छूट वाली शराब का 31 अगस्त आखिरी दिन है। इसके बाद पुरानी आबकारी नीति पर ही दिल्ली में शराब की बिक्री होगी। बुधवार रात 10 बजे तक नई शराब नीति के तह दिल्ली में शराब उपल्ब्ध रहेगी। जबकि इसके बाद शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। आइए पुरानी आबकारी नीति में क्या होगा?

दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति में क्या होगा?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक सितंबर से पुरानी शराब नीति लागू होने जा रही है। पुरानी शराब नीति के तहत दिल्ली में शराब की कुल 700 दुकानें खुलेंगी।

पहले दिन यानी एक सितंबर को 300 दुकानें खोलने की तैयारी है। इसके साथ ही पुरानी शराब नीति के तहत बाकी दुकानें भी आने वाले दिनों में खुल जाएंगी।

पुरानी आबकारी नीति लागू होने के साथ ही सितंबर महीने में ही दिल्ली में कुल 500 शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर तक सभी 700 दुकानें खोलने का टारगेट रखा गया है।

360 ब्रांड्स की शराब रहेगी उपलब्ध
दिल्ली में 1 सितंबर से लागू हो रही पुरानी शराब नीति के तहत कुल 360 ब्रांड की शराब पंजीकृत हो चुकी हैं। इसमें 260 विदेशी ब्रांड की शराब शामिल हैं। वहीं 100 देसी ब्रांड्स हैं।

हर इलाके में दो प्रीमियम दुकानें भी खुलेंगी
दरअसल पुरानी शराब नीति में दुकानों का आकार न्यूनतम 300 वर्गमीटर रखा गया है। सभी एजेंसी को अपने-अपने इलाके में दो-दो प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने का भी निर्देश दिया गया है। प्रीमियम दुकानों में एयरकंडीशन, बैठने की सुविधा से लेकर अपने पसंद की शराब को चुनने का भी विकल्प होगा

सीबीआई जांच के घेरे में नई आबकारी नीति
दिल्ली में नई आबकारी नीति सीबीआई जांच के घेरे में है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

एलजी को सौंपी गई रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ करने। इससे सरकार को 144 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के नुकसान समेत कई आरोप लगे हैं।

रिपोर्ट में आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया है। डिप्टी सीएम के आवास और उनके बैंक लॉकर्स को सीबीआई खंगाल चुकी है।

छूट देने वाले दुकानदार का रद्द होगा लाइसेंस
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा पर शराब बेचता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।