युवा सोच और नवाचार से ही विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा – पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आवास पर मंगलवार को केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी समीक्षा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग और साथ ही टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित करने के तरीकों पर जोर दिया गया। साथ ही अहम क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया गया।

युवा सोच और नवाचार को विकसित भारत के लिए बताया ज़रूरी

पीएम मोदी ने इस मीटिंग में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य युवा सोच, नवाचार और तेज़ निर्णय क्षमता वाली शासन व्यवस्था से ही हासिल किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को युवा, गतिशील और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप लगातार खुद को ढालना होगा।

साझा लक्ष्य और टीम भावना से करना होगा काम

पीएम मोदी ने मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और 'साइलो' खत्म करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभाग साझा लक्ष्य और टीम भावना से काम करें, जिससे योजनाओं का लाभ तेज़ी से नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मज़बूत नींव है।

सुधार एक सतत प्रक्रिया

पीएम मोदी ने सुधार को एक सतत प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कार्य संस्कृति में बदलाव और संस्थागत दक्षता बढ़ाने के प्रयास लगातार होने चाहिए। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए युवाओं और स्टार्टअप की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही रणनीतिक क्षेत्रों में गलत सूचनाओं का प्रभावी जवाब देने और उद्योगों की ज़रूरतों के अनुरूप नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित करने पर भी जोर दिया।

प्रमुख बातें

इस मीटिंग की प्रमुख बातों में युवा सोच और नवाचार की विकसित भारत के लिए अहमियत, मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने और 'साइलो' खत्म करने पर जोर देना, तकनीकी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की आधारशिला बनाना, साइबर सुरक्षा में युवाओं और स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान करना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और कार्य संस्कृति को अधिक प्रभावी बनाने पर बल देना शामिल हैं।