‘मुझे राहुल गांधी के लिए अफसोस, वह गृह मंत्री पर गलत बयान देकर फंस गए’, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों के बाद भाजपा नेताओं की लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को सीधा जवाब दिया है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलकर खुद को फंसा लिया है और अब इससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है।

रिजिजू का तीखा पलटवार

संसद में आज पेपर लीक रोकने वाले बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा था।

उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री ने ही ऐसी कार्रवाई के आदेश दिए। इस पर किरेन रिजिजू ने संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा- राहुल गांधी खुद अपनी बातों में फंस गए हैं। अगर उन्होंने इस मुद्दे पर बेहतर तरीके से बात की होती तो तारीफ भी मिलती, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री का नाम लेकर खुद को जाल में फंसा लिया।

'मंत्री ऐसे आदेश नहीं देते'

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन अगर हिंसक हो जाए तो गोली चलाने या कार्रवाई का फैसला जिला मजिस्ट्रेट या सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ही लेते हैं। मंत्री इसकी शक्ति नहीं रखते। उन्होंने कहा- ये उनके क्षेत्राधिकार की बात है। गृह मंत्री मजिस्ट्रेट की शक्ति कैसे ले सकते हैं? मंत्री कभी भी ऐसे एक्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं दे सकते।

नियम साफ हैं, लेकिन LoP को नहीं पता?

रिजिजू ने आगे कहा कि नियम बहुत साफ हैं। अगर प्रदर्शन हिंसक हो तो मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि क्या करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन को ये बात नहीं पता, इसलिए उन्होंने गलत बयान दे दिया।

उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने झूठ बोला और अब रिकॉर्ड में ये बात दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कहा- वे बाद में कुछ भी स्पष्टीकरण दें, लेकिन अब मुश्किल में हैं। मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है।

पेपर लीक बिल पर चुप्पी क्यों?

किरेन रिजिजू ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता होने के बावजूद पेपर लीक रोकने वाले महत्वपूर्ण बिल पर एक शब्द भी नहीं कहा।

रिजिजू ने कहा- ये बिल युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने इसके प्रावधानों पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री के नाते उन्हें उम्मीद थी कि LoP इस बिल पर गंभीर चर्चा करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ।