पंजाब सरकार को बड़ा झटका, NGT ने लगाया 2 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

पंजाब की मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि ये जुर्माना करीब 2000 करोड़ रुपए का है। इसके पीछे की वजह भी काफी बड़ी बताई जा रही है।

पर्यावरण को लेकर देशभर में लगातार काम हो रहा है। इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के चलते पंजाब की AAP सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। NGT ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोका है। मिली जानकारी के मुताबिक, एनजीटी ने पंजाब राज्य को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन में गैर जिम्मेदार या लापरवाह पाया। यही वजह है कि, इसको लेकर एनजीटी की ओर से सख्त कदम उठाते हुए भारी जुर्माना लगाया गया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए पंजाब सरकार पर दो हजार करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। बता दें कि देश में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए गीले और सुखे कचरे का अलग-अलग प्रबंधन करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में पंजाब में इस मामले में काफी लापरवाही सामने आई है।

पंजाब से ज्यादा राजस्थान पर लगा जुर्माना
एक तरफ पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा जुर्माना एनजीटी की ओर से राजस्थान सरकार पर लगाया गया है।

बीते हफ्ते ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्लुनल ने राजस्थान की गहलोत सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

एनजीटी प्रमुख आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राजस्थान सरकार के अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया था।

यूपी की योगी सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना
राजस्थान और पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी एनजीटी की ओर से जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इन दोनों राज्यों के मुकाबले यूपी सरकार पर जुर्माने की राशि काफी कम है।

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर जिलों में तरल कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, जैव उपचार से प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई है।