
राहुल गांधी (फाइल फोटो-पत्रिका)
Rahul Gandhi Attacked Modi Govt: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून VB-G RAM G (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को दिल्ली में 'मनरेगा बचाओ मोर्चा' के राष्ट्रीय सम्मेलन में राहुल गांधी ने कानून का नाम सुनकर व्यंग्य किया और कहा कि उन्हें इसका नाम भी नहीं पता। उन्होंने इसे गरीबों के अधिकार छीनने की साजिश बताया और मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी कि अगर गरीब एकजुट हो जाएंगे तो सरकार पीछे हट जाएगी।
कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, ये नया कानून क्या है, मुझे पता ही नहीं। क्या नाम है? जब जनता ने 'जी राम जी' कहा, तो राहुल बोले, क्या? जी ग्राम जी? पता नहीं क्या! इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कहा, हमको भी नहीं पता क्या नाम है। मनरेगा पर हम इस सत्र में संसद में लड़ेंगे। राहुल ने मनरेगा को गरीबों के लिए अधिकार-आधारित योजना बताया, जिसमें काम की गारंटी थी और पंचायती राज के माध्यम से चलती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी इसे खत्म करना चाहते हैं और केंद्र को काम व फंड का पूरा नियंत्रण देना चाहते हैं, जिसमें भाजपा शासित राज्यों को प्राथमिकता मिलेगी।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानून लाए थे, लेकिन किसानों ने एकजुट होकर उन्हें रद्द करवा दिया। अब मजदूरों के साथ वही हो रहा है। उन्होंने कहा, अगर हम सब साथ आ जाएंगे तो ये भाग जाएंगे। आप जो नाम देना चाहेंगे वो नाम होगा। एक कमी है – गरीब लोग एक साथ खड़े नहीं होते। कांग्रेस ने 10 जनवरी से 45 दिनों का 'मनरेगा बचाओ संग्राम' शुरू किया है, जिसमें कई राज्यों में अभियान चल रहे हैं। पार्टी मांग कर रही है कि VB-G RAM G एक्ट वापस लिया जाए और मनरेगा को उसके मूल अधिकार-आधारित रूप में बहाल किया जाए।
उधर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नया अधिनियम काम के अधिकार को मजबूत करेगा। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की है। बेरोजगारी भत्ता 15 दिनों में मिलेगा और साप्ताहिक भुगतान होगा। चौहान ने कहा, विपक्ष झूठ फैला रहा है कि रोजगार केवल कुछ पंचायतों में मिलेगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे VB-G RAM G के बारे में गलत जानकारी फैलाकर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह कानून विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है और ग्रामीण रोजगार को बेहतर बनाएगा।
मनरेगा (2005) को प्रतिस्थापित करने वाला VB-G RAM G एक्ट 2025 दिसंबर में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ। इसमें 125 दिन काम की गारंटी है, लेकिन कृषि सीजन में 60 दिन काम नहीं होगा। भुगतान साप्ताहिक होगा। कांग्रेस का आरोप है कि यह अधिकार कमजोर करता है और महात्मा गांधी का नाम हटाकर राजनीतिक लाभ ले रहा है। यह विवाद बजट सत्र में गर्म होने की उम्मीद है।
Updated on:
22 Jan 2026 10:56 pm
Published on:
22 Jan 2026 03:57 pm
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