इस बीच, केंद्र सरकार और CJP के प्रतिनिधिमंडल के बीच शनिवार को वार्ता का तीसरा दौर प्रस्तावित है। सरकार ने मामले में कई कदम उठाने का दावा किया है, जिनमें पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाना और NTA के 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करना शामिल है। वहीं, विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और पूरे मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए।