PoK को भारत का हिस्सा बनाने का यही है सही वक्त, कांग्रेस सांसद का मोदी सरकार को समर्थन

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई, ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने आक्रामक बयानबाजी की। इस बीच, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है।

राष्ट्रीय एकता पर विपक्ष का समर्थन

शनिवार को गोगोई ने कहा, "भारत सरकार के लिए बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब कार्रवाई का वक्त है। हमें पाकिस्तानी सेना और प्रशासन को ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि वे पहलगाम जैसी घटना को दोबारा अंजाम देने की हिम्मत न करें। PoK को भारत का हिस्सा बनाने का यह सही समय है।" गोगोई का यह बयान न केवल पाकिस्तान के प्रति भारत के सख्त रवैये को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष के समर्थन को भी रेखांकित करता है।

गोगोई ने सर्वदलीय बैठक का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार को पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ सभी कार्रवाइयों में समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने पहलगाम हमले में खुफिया और सुरक्षा चूक की जांच की मांग भी दोहराई, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।

बिलावल भुट्टो की गीदड़भभकी

दूसरी ओर, पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को सुक्कुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ उग्र बयान दिए। Geo News के अनुसार, उन्होंने कहा, "मोदी सरकार एकतरफा रूप से सिंधु जल संधि को निलंबित कर रही है, लेकिन मैं सुक्कुर में सिंधु नदी के किनारे खड़ा होकर भारत को साफ संदेश देता हूं कि यह नदी हमारी है और रहेगी। या तो इस सिंधु से हमारा पानी बहेगा, या तुम्हारा खून।" उनके इस बयान को भारत ने खोखली धमकी करार दिया है।

पहलगाम हमले और सिंधु जल संधि के निलंबन ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। गौरव गोगोई का बयान न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश देता है, बल्कि भारत की एकजुटता और PoK को वापस लेने की दृढ़ इच्छाशक्ति को भी प्रदर्शित करता है। यह समय राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए निर्णायक कदम उठाने का है, और विपक्ष का समर्थन इस दिशा में सरकार की स्थिति को और मजबूत करता है।