सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामला: 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय - ईडी (Enforcement Directorate - ED) ने आज, मंगलवार, 20 जनवरी को सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले (Sabarimala Temple Gold Theft Case) से जुड़े सोने और मंदिर की दूसरी संपत्तियों के गबन के सिलसिले में 21 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने ये छापे केरल (Kerala), तमिलनाडु (Tamilnadu) और कर्नाटक (Karnataka) में अलग-अलग जगहों पर मारे।

गहरी आपराधिक साजिश का खुलासा

सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले में छापेमारी ईडी के कोच्चि ज़ोनल ऑफिस की टीमों द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह जांच केरल क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद शुरू हुई है, जिसमें त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अधिकारियों, निजी व्यक्तियों, बिचौलियों और ज्वैलर्स से जुड़ी गहरी आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ है।

अब तक 13 लोग गिरफ्तार

इस मामले में एसआईटी ने अब तक कुल मिलकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ जारी है।

सोने की कलाकृतियों को बताया तांबे की प्लेट

ईडी ने इस मामले में 9 जनवरी, 2026 को कोर्ट से आदेश मिलने के बाद एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि सोने से जड़ी पवित्र कलाकृतियों को आधिकारिक रिकॉर्ड में जानबूझकर तांबे की प्लेट के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया और 2019-2025 के दौरान मंदिर परिसर से अवैध रूप से हटा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई और कर्नाटक में निजी सुविधाओं पर रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सोना निकाला गया। इससे हुई कमाई को दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया और साथ ही छिपाया भी गया।

जांच का उद्देश्य

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह जांच सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले से हुई कमाई का पता लगाने, लाभार्थियों की पहचान करने, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त करने और इसमें शामिल मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच में सबरीमाला मंदिर में अन्य वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों के संकेत भी मिले हैं, जिसमें मंदिर के चढ़ावे और अनुष्ठानों से संबंधित धन का घोटाला शामिल है। PMLA ढांचे के तहत इसकी जांच की जा रही है।