6 दिसंबर 2025,
शनिवार
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, एलेक्टोरल बांड के माध्यम से किए गए योगदान का डेटा भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंप दिया। चुनाव आयोग अब अदालत के आदेश के अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे इसे जारी करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी डेडलाइन बढ़ाने याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डेटा जमा करने की 6 मार्च की डेडलाइन बढ़ाने की एसबीआई की याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश न मानने को लेकर बैंक की कड़ी आलोचना की और कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
एलेक्टोरल बांड योजना असंवैधानिक करार
एसबीआई ने दावा किया था कि डेटा को इकट्ठा करने, क्रॉस-चेक करने और जारी करने में काफी समय लगेगा, जिसे गोपनीयता बनाए रखने के लिए दो फाइलो में संग्रहीत किया गया है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एलेक्टोरल बांड योजना, 2018 को असंवैधानिक करार दिया था और एसबीआई को तुरंत बांड ईशू करने से रोकने का आदेश दिया।
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