मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शहजाद भट्टी नेटवर्क को घोषित किया आतंकवादी संगठन, UAPA की पहली अनुसूची में शामिल

Shahzad Bhatti Network: केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने UAPA की धारा 35(1)(a) के तहत SBN को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया है। इस अनुसूची में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नाम दर्ज होते हैं।

हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप

गृह मंत्रालय के मुताबिक, शहजाद भट्टी नेटवर्क सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यह नेटवर्क युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर आकर्षित करने का काम करता है। सरकार के अनुसार, नेटवर्क का इस्तेमाल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में किया जा रहा था।

डिजिटल माध्यमों से भड़काऊ कंटेंट फैलाने का आरोप

गृह मंत्रालय ने कहा कि SBN अलग-अलग डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर भड़काऊ संदेश और ऐसा डिजिटल कंटेंट प्रसारित करता था, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मंत्रालय के मुताबिक, नेटवर्क हिंसक गतिविधियों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। सरकार ने इसे भारत की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया है।

कई गंभीर कानूनों के तहत दर्ज मामलों का हवाला

गजट नोटिफिकेशन में SBN के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया गया है। इनमें UAPA, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानून शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने इन मामलों और नेटवर्क की कथित गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकवाद में शामिल है और भारत में आतंकवाद से जुड़े विभिन्न कृत्यों में उसकी भूमिका रही है।

कौन है शहजाद भट्टी?

शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर बताया जाता है। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, उसके नाम से जुड़े नेटवर्क का मकसद स्थानीय युवाओं और अपराधियों को अपने साथ जोड़कर सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार का आरोप है कि इस नेटवर्क की गतिविधियां भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं।