कॉलर इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य
सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को किए गए धमकी भले कॉल में कॉलर ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य होने का दावा किया है। इस भेजे गए कॉल में कॉलर ने इस धमकी को आर्टिक 370 से जोड़कर बताया है। कॉलर ने कहा है कि कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मोदी सरकार। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
ये पहली बार नहीं है जब कि इस तरह का गुमनाम नंबर से धमकी भरा कॉल शीर्ष अदालत के वकीलों को मिला है। इस महीने की शुरुआत में ही वकीलों को यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के गुमनाम नंबरों से कॉल आए थे। इन कॉल में पंजाब के हुसैनवाला फ्लाईओवर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा उल्लंघन की जिम्मेदारी ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को किए गए धमकी भले कॉल में कॉलर ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य होने का दावा किया है। इस भेजे गए कॉल में कॉलर ने इस धमकी को आर्टिक 370 से जोड़कर बताया है। कॉलर ने कहा है कि कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मोदी सरकार। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
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पहले भी आ चुका है कॉलये पहली बार नहीं है जब कि इस तरह का गुमनाम नंबर से धमकी भरा कॉल शीर्ष अदालत के वकीलों को मिला है। इस महीने की शुरुआत में ही वकीलों को यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के गुमनाम नंबरों से कॉल आए थे। इन कॉल में पंजाब के हुसैनवाला फ्लाईओवर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा उल्लंघन की जिम्मेदारी ली गई थी।
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सिख फॉर जस्टिस होने का दावा
इससे पहले आए कॉल में कॉलर ने खुद के 'सिख फॉर जस्टिस' का सदस्य होने का दावा किया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक गैर सरकारी संगठन 'लॉयर्स वॉयस' के जरिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से परहेज करने की चेतावनी भी दी गई थी। दरअसल लॉयर्स वॉयस ने पीएम की सुरक्षा भंग की जांच की मांग की थी।
इसी को लेकर कॉलर ने नाराजगी जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।
