
Tirupati Balaji Mandir
Lord Venkateswara Temple News: तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की पहली बैठक में इसके नए अध्यक्ष बीआर नायडू के नेतृत्व में कई अहम फैसले लिए गए। यह मीटिंंग जून में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाली NDA के सत्ता में आने के बाद पहली बैठक भी थी। TTD वह बोर्ड है जो आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। इस मीटिंंग में तय किया गया कि भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के समय को कम करने के लिए एक्शन प्लान सुझाने के लिए एक्सपर्ट का एक पैनल गठित किया जाएगा। साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर (Tirupati Mandir) में राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस बैठक में लड्डू बनाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले घी की खरीद और गैर-हिंदुओं का ट्रांसफर करना जैसे कई अन्य प्रमुख फैसले लिए गए हैं।
TTD के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया किने कहा कि टीटीडी ने राज्य सरकार को तिरुमाला में काम करने वाले गैर-हिंदुओं के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए पत्र लिखने का भी फैसला किया है। टीटीडी चाहता है कि मंदिर में काम करने वाले गैर-हिंदू धर्म के कर्मचारियों को अन्य सरकारी संस्थानों में भेजा जाए या उन्हें VRS की पेशकश की जाए। अधिकारियों ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर के सभी कर्मचारी टीटीडी के धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप हों। बोर्ड ने विशेष प्रवेश टिकटों के जारी होने में अनियमितताओं के बारे में शिकायतों की गहन जांच के बाद विभिन्न राज्यों के एपी पर्यटन निगम के ‘दर्शन’ कोटा को समाप्त करने का भी फैसला किया है। राजनेता मंदिर में प्रार्थना करने के बाद बयान या भाषण देते हैं, ऐसे में टीटीडी बोर्ड ने राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना तिरुमाला में ऐसे बयान या भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया कि वे भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के तरीके तलाशना चाहते हैं, जो कभी-कभी 20 घंटे तक हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए टीटीडी AI और अन्य तकनीक का उपयोग करके भक्तों की भीड़ को कम करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के तरीके सुझाने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करेगा। बोर्ड के कुछ सदस्यों की चिंताओं के बीच टीटीडी ने निजी बैंकों से अपनी सभी जमाराशियों को निकालकर उन्हें नेशनलाइज्ड बैंकों में जमा करने का भी निर्णय लिया है।
Published on:
19 Nov 2024 03:02 pm
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