घुसपैठियों पर सख्त सुवेंदु सरकार, बांग्लादेशियों के खिलाफ लिए पहली कैबिनेट में बड़े फैसले

Suvendu Adhikari first Cabinet Meeting: पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी BJP सरकार ने सत्ता संभालते ही बड़े फैसलों की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को तेजी से जमीन पर उतारा जाएगा।

सीमा सुरक्षा पर बड़ा फैसला

राज्य सरकार का सबसे बड़ा और चर्चित फैसला बांग्लादेश सीमा से जुड़ी जमीन को सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपने का है। सरकार का कहना है कि इससे सीमा पर प्रभावी बाड़बंदी की जा सकेगी और अवैध घुसपैठ पर कड़ा नियंत्रण लगेगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सीमा से संबंधित जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया सोमवार से ही शुरू कर दी जाएगी। अगले 45 दिनों के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद बीएसएफ सीमा पर तेजी से फेंसिंग का काम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल लंबे समय से अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है और यह फैसला राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा।

बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना

भाजपा सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का भी बड़ा फैसला लिया है। इससे अब पश्चिम बंगाल के लोगों को भी केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि पूर्व ममता बनर्जी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू नहीं किया था। भाजपा सरकार ने इसे जनता के हित में बड़ा कदम बताया है।

शिक्षक भर्ती में आयु सीमा बढ़ी

सरकार ने स्कूल शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को राहत देते हुए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह भाजपा की चुनावी घोषणाओं में शामिल प्रमुख वादों में से एक था। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर विशेष घोषणा की थी।

पश्चिम बंगाल में लागू होगी भारतीय न्याय संहिता (BNS)

सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक बंगाल में इसे लागू नहीं किया गया था, जो संविधान की भावना के विपरीत था। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल भी देश के अन्य राज्यों की तरह भारतीय न्याय संहिता के तहत संचालित होगा।

जनगणना से जुड़े केंद्र के सर्कुलर को भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में जून 2025 में जारी गृह मंत्रालय के जनगणना संबंधी सर्कुलर को लागू करने का भी फैसला लिया गया। सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार ने इस सर्कुलर को रोक रखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करेगी और सभी जरूरी प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देगी।

भाजपा सरकार ने दिए बड़े बदलाव के संकेत

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब भाजपा ने राज्य की सत्ता हासिल की है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेकर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा सरकार के ये शुरुआती फैसले आने वाले समय में राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे पर बड़ा असर डाल सकते हैं।