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CJP Protest: सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली वो लड़की कौन?

Ruchika Singh FIR: सोशल मीडिया प्रोफाइल और स्थानीय जानकारी के अनुसार, रुचिका सिंह नोएडा की रहने वाली हैं। वह एक सैलून में काम करती है।
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भारत

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Ashib Khan

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Updated: 1 Aug 2026, 1:29 PM IST

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PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद माफी मांगती दिखी रुचिका सिंह | फोटो सोर्स- X @PrasantGopinat)

Who Is Ruchika Singh: नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस बीच, 15 साल की एक लड़की भी वायरल हुई ।

एक वीडियो में वह पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर भी दर्ज की है। यह मामला 23 जुलाई को आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। 

इस मामले में पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद निवासी अधिवक्ता की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई। चूंकि कथित घटना दिल्ली में हुई थी, इसलिए आगे की जांच के लिए मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित किया जाएगा।

कौन हैं वो लड़की?

सोशल मीडिया प्रोफाइल और स्थानीय जानकारी के अनुसार, 15 साल की वो लड़की नोएडा की रहने वाली हैं। सोशल मीडिया पर लोग लड़की पर अपनी भड़ास निकाल रहे है। लड़की पर धारा- 352, 353 (1) और 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

कौन है शिकायकर्ता? 

बता दें कि नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में अधिवक्ता स्मृति सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। स्मृति सिंह गाजियाबाद के वसुंधरा में रहने वाली हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लड़की ने प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में कहा गया है कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना, सार्वजनिक शांति भंग करना और संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना था।

क्या होती है Zero FIR?

Zero FIR ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत किसी भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना किसी अन्य क्षेत्र में ही क्यों न हुई हो। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने को मामला जांच के लिए भेज दिया जाता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकार क्षेत्र की वजह से शिकायत दर्ज करने में देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय भी समय पर शिकायत दर्ज करने के महत्व पर जोर दे चुके हैं।