Budget 2022: मिडिल क्लास को टैक्स से क्यों नहीं मिली राहत, वित्त मंत्री ने महाभारत के इस श्लोक से दिया जवाब!

आम आदमी बीते आठ वर्षों से सरकार से टैक्स स्लैब में बदलाव या फिर राहत की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन इस बार भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। मिडिल क्लास को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में कोई राहत नहीं दी। हालांकि इस राहत ना देने को उन्होंने महाभारत के खास श्लोक के जरिए बताया भी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया। इस बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें थीं। खास तौर पर टैक्स स्लैब में बदलाव या फिर छूट को लेकर करदाताओं ने काफी उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन पिछले 8 साल के इंतजार के बाद भी वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया। इस बार भी मध्य वर्ग को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि आखिर मध्य वर्ग को टैक्स में राहत क्यों नहीं दी गई है। दरअसल वित्त मंत्री ने महाभारत के एक श्लोक का उदारहण देते हुए टैक्स को लेकर अपना बजट भाषण पढ़ा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करना चाहिए। इससे पहले वित्त मंत्री ने देश के करदाताओं का आभार किया और कहा कि उन्होंने जरूरत की इस घड़ी में सरकार के हाथों को मजबूत किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाभारत के जिस श्लोक के जरिए जवाब दिया, वो शांति पर्व के अध्याय 72
का 11वां श्लोक था। इसके मुताबिक -

दापयित्वाकरंधर्म्यंराष्ट्रंनित्यंयथाविधि।
अशेषान्कल्पयेद्राजायोगक्षेमानतन्द्रितः॥११॥

इसका मतलब है- 'राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ-साथ, राज धर्म के अनुसार शासन करके लोगों के योगक्षेम (कल्याण) के लिए अवश्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए।'

वित्त मंत्री ने कहा, 'अपने प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है। इस बजट के प्रस्तावों का उद्देश्य स्थिर और जानी-पहचानी कर व्यवस्था की हमारी घोषित नीति पर कायम रहते हुए और अधिक ऐसे सुधारों को लाना है जो एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने की हमारी संकल्पना को आगे बढ़ा सके।

यह कर प्रणाली को और भी अधिक सरल बनाएगा, करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा इसके साथ ही मुकदमेबाजी को भी कम करेगा।

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