केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर नहीं मिलेगी छूट

ट्रेनों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को देने से केंद्र सरकार ने इंकार कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि यात्रियों को किराए पर छूट देना काफी भारी पड़ता है, जिसकी वजह से रेलवे को काफी नुकसान होता है।

ट्रेनों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे अब छूट नहीं देगा। केंद्र सरकार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रेलवे टिकटों पर छूट को बहाल करने से रेलवे ने मना कर दिया। संसद की लोकसभा में ट्रेन में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले छूट के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मेंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिको के लिए किराए में छूट को फिर से बहाल करने का इंतजार न करें।

दरअसल, रेलवे ने कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत के बाद वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर दी जाने वाली छूट को बंद कर दिया था। जिसे लेकर सूचना का अधिकार (RTI) के तहत बार-बार नागरिक सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब तक छूट को बहाल किया जाएगा। इसे लेकर रेल मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, "ज्यादातर कैटेगरी में यात्री किराया बहुत कम है। यात्रियों की अलग-अलग कैटेगरी को कम किराए और छूट के कारण भारतीय रेलवे के पैसेंजर सेगरेंट को बार-बार नुकसान उठाना पड़ा है।"

ऐसा नहीं है कि केवल वरिष्ठ नागरिकों के छूट को ही रेलवे ने निलंबित किया है, रेलवे ने खिलाड़ियों को भी छूट देने से इंकार कर दिया है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को किराए में दी जाने वाली छूट को लेकर रेलमंत्री ने कहा, "सरकार अभी भी किराए की लागत का 50 फीसदी खर्च उठाती है।"

अश्विनी वेष्णव ने आगे कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले दो वर्षों में यात्रियों से होने वाली कमाई 2019-20 की तुलना में कम थी। इनका रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। छूट देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी कैटेगरी के यात्रियों के लिए छूट का दायरा बढ़ाना सही नहीं है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट देता था। इसमें महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% छूट दी जाती थी। ये छूट पाने के लिए महिलओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58, और पुरुषों के लिए 60 साल हुआ करती थी। मगर महामारी के चलते मार्च 2020 के बाद ये छूट खत्म कर दी गई है। वहीं सरकार ने अब इस छूट को दोबारा शुरू करने से भी इनकार कर दिया है।