दिवाली से पहले रेखा सरकार का डबल गिफ्ट, सीएम बोलीं- अब 25 नहीं मात्र एक हजार में…

CM Rekha Gupta Double Gift: दिवाली के त्योहार की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। देशभर में उत्साह के साथ जहां लोग अपनी दिवाली भव्य तरीके से मनाने की व्यवस्‍थाओं में लगे हैं, वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानीवासियों को डबल गिफ्ट देने का ऐलान किया है। इसके तहत पहला गिफ्ट पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने का है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी राहत स्‍थायी कनेक्‍शन को लेकर दी गई है।

पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानीवासियों को बड़ी राहत देते हुए पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपने लंबित बिलों का भुगतान करते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत लेट फीस माफ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे जनता को आर्थिक राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

घरेलू पानी का कनेक्‍शन वैद्य कराने की प्रक्रिया आसान

इसके साथ ही उन्होंने घरेलू पानी कनेक्शन को वैध कराने की प्रक्रिया को भी आसान और सस्ता बना दिया है। अब कोई भी उपभोक्ता सिर्फ एक हजार रुपये देकर अपने अवैध कनेक्शन को वैध करा सकता है। पहले इसके लिए 25 हजार रुपये तक का शुल्क लिया जाता था। वहीं, गैर-घरेलू कनेक्शनों के लिए जो जुर्माना पहले 61 हजार रुपये था, अब उसे घटाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो लोग अपने कनेक्शन नियमित नहीं कराएंगे, उनके अवैध कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

दिल्ली में लाखों पानी के कनेक्‍शन अवैध

रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में लाखों अवैध कनेक्शन हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से अधिक है, तो केवल 29 लाख आधिकारिक जल कनेक्शन कैसे हो सकते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि अधिक से अधिक लोग वैध कनेक्शन लेकर नियमित बिल भुगतान की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की लापरवाही से दिल्ली जल बोर्ड को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि पहले जल बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया था, जिसके कारण नए कनेक्शन देना मुश्किल हो गया था। अब सिस्टम को पूरी तरह अपडेट कर दिया गया है।

आधी दिल्ली बिना पाइपलाइन

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज भी आधी दिल्ली बिना पानी की पाइपलाइन पर निर्भर है और अवैध कनेक्शन से पानी प्राप्त कर रही है। नई व्यवस्था में भाजपा सरकार ने जल बोर्ड को आर्थिक स्वतंत्रता दी है, जिससे काम तेज हुआ है। साथ ही अब प्रत्येक दो विधानसभा क्षेत्रों में एक जल विभाग कार्यालय स्थापित किया जाएगा ताकि नागरिकों की शिकायतें और कार्य तेजी से निपटाए जा सकें। दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल पानी की समस्या को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि यह उन उपभोक्ताओं को भी राहत देगा जो आर्थिक कारणों से अपने बिलों का समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे थे।