Delhi: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का व्हाट्सएप चैटबॉट ‘बाल मित्र’ हुआ लॉन्च, यहां जानें क्या होगा फायदा?

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) द्वारा विकसित एक व्हाट्सएप चैटबॉट 'बाल मित्र' लॉन्च किया। दिल्ली सरकार के अनुसार आयोग द्वारा विकसित किया गया चैटबॉट लोगों और आयोग के बीच कम्युनिकेशन को सुगम बनाने का एक प्रयास है। चैटबॉट नागरिकों और आयोग को अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत करने में मदद करेगा।

दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) चैटबॉट की कुछ विशेषताओं में शिकायत पंजीकरण, सूचना खोजना, शिकायत की स्थिति पर नजर रखना और दाखिले की जानकारी मांगना शामिल हैं। बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ, यह चैटबॉट इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा। डीसीपीसीआर के चैटबॉट को लॉन्च करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आयोग द्वारा शुरू किया गया चैटबॉट बाल मित्र, गवर्नेंस को सिटीजन-फ्रेंडली बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। यह बच्चों और उनके अधिकारों के बारे में प्रामाणिक जानकारी के स्रोत के रूप में काम करेगा।

डिप्टी सीएम ने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के साथ-साथ यह चैटबॉट लोगों, विशेषकर माता-पिता को उनके बच्चे के एडमिशन और शिक्षा संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन भी करेगा। चैटबॉट बाल मित्र, गवर्नेंस को और अधिक प्रभावी बनाने में हमारी मदद करेगा। यह सरकार और नागरिकों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेगा। इस अवसर पर डीसीपीसीआर के चेयरपर्सन अनुराग कुंडू व शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता मौजूद रहे।

कई माध्यम से जनता के लिए आउटरीज का किया जा रहा है प्रयास

डिप्टी सीएम ने कहा कि डीसीपीसीआर यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेप कर रहा है कि बेहतर गवर्नेंस के लिए नागरिकों और सरकार के बीच कम्युनिकेशन अधिक सुलभ हो। इससे पहले, आयोग ने 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' की शुरू की थी, जिसने शिक्षा विभाग को 50,000 से अधिक छात्रों को स्कूलों में वापस लाने और ड्रॉपआउट दरों को कम करने में मदद की है। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वैधानिक संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा पर काम करती है। आयोग विज्ञापनों, सोशल मीडिया, जन सुनवाई, शिविरों के माध्यम से जनता के लिए कई आउटरीच प्रयास कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अभी मौजूदा स्थिति में संकटग्रस्त और हाई रिस्क वाले बच्चों की जरूरतों के लिए आयोग को अधिक सुलभ, कुशल बनाने के लिए एक व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है।