Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के एक मामले में आरोपी को एक दिन जेल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 1984 में दर्ज हुआ था। जो पिछले लगभग 40 सालों से अदालतों में विचाराधीन रहा।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के एक बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में 90 वर्षीय व्यक्ति को दी गई तीन साल की सजा को घटाकर सिर्फ एक दिन की कारावास में बदल दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने सुनाया। जिसमें उन्होंने इस मामले को विलंबित न्याय प्रणाली का उदाहरण बताते हुए ‘स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स’ का उल्लेख किया। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता पर लगभग 40 सालों तक मुकदमा चलता रहा। जो अपने आप में एक मानसिक और भावनात्मक सजा थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान ‘स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स’ को एक उदाहरण के तौर पर बताते हुए समझाया कि यह प्रतीक उस सतत् भय को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति पर लंबे समय तक मंडराता रहता है। जैसे किसी के सिर के ऊपर एक पतले धागे से तलवार लटकी हो। यह स्थिति न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है।
अदालत ने यह भी माना कि दोषी अब 90 साल के हो चुके हैं और कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस आयु में उन्हें कारावास में डालना उनके जीवन को स्थायी क्षति पहुंचा सकता है। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि इतने लंबे समय तक अपील लंबित रहना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का स्पष्ट उल्लंघन है।
यह मामला 1984 का है। जब भारतीय राज्य व्यापार निगम (STC) के तत्कालीन चीफ मार्केटिंग मैनेजर सुरेंद्र कुमार पर एक निजी फर्म से 15,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ता हामिद ने सीबीआई को इसकी सूचना दी थी। जिसके बाद छापेमारी में सुरेंद्र कुमार को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद साल 2002 में सत्र न्यायालय ने सुरेंद्र कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इसके बाद सुरेंद्र कुमार ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की। यह अपील 22 सालों तक लंबित रही। इसके पहले निचली अदालत के फैसले तक पहुंचने में ही 19 साल लग गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि दोषी ने साल 2002 में ही सत्र अदालत के फैसले के अनुसार जुर्माना भर दिया है।
इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोषी की सजा को घटाकर एक दिन कर दिया और उसे पहले से पूरी हुई सजा के तौर पर मान लिया। अदालत के अनुसार, इस तरह का विलंबित न्याय न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। अब सुरेंद्र कुमार को सिर्फ एक दिन जेल में रहना होगा।