बंगाल को बचाने के लिए आखिरी रास्ता है न्यायपालिका: भाजपा

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधते हुए, भाजपा ने रविवार को कहा कि ‘न्यायपालिका’ ही ‘बंगाल को बचाने’ का आखिरी उपाय है। टीएमसी सांसद ने कहा था कि न्यायपालिका में एक-दो लोगों की मिलीभगत है इसीलिए हर मामले में सीबीआइ जांच का आदेश दे रहे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर उनकी टिप्पणियों के लिए निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में एक या दो व्यक्ति केंद्र के साथ हाथ मिला रहे हैं और राज्य के सभी मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले समेत एक के बाद एक कई मामले की CBI जांच के आदेश देने के लिए शनिवार को सवाल उठाते हुए न्यायपालिका पर निशाना साधा था।

अभिषेक ने कहा था कि हमें धमकाने के लिए सीबीआइ और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक ने अपने आरोपों को स्पष्ट किए बिना कहा- मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि न्यायपालिका में एक-दो ऐसे लोग हैं, जिनकी मिलीभगत है और हर मामले में सीबीआइ जांच के आदेश दे रहे हैं। यह न्यायपालिका का सिर्फ एक प्रतिशत है।

इस पर प्रितिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही हैं, तो वहीं उनका भतीजा उनसे एक कदम आगे जा रहा है। उन्होंने कहा, "जहां ममता बनर्जी भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही हैं, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को कम करने का प्रयास कर रही हैं, वहीं उनके भतीजे एक कदम आगे बढ़ाते हुए न्यायपालिका को धमका रहे हैं, उन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। न्यायपालिका बंगाल को बचाने का अंतिम उपाय है।"

अभिषेक बनर्जी के बयानो को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से मामलों की जांच कराने के आदेश को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका की आलोचना करके 'हद पार कर दी है'। अभिषेक बनर्जी के बयानों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव से तत्काल उचित कार्रवाई शुरू करने का मांग की है।

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