Delhi: लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए राजधानी में चलेंगी मोहल्ला बसें, जानिए दिल्ली सरकार के बजट में क्या हुई बड़ी घोषणाएं?

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में वार्षिक बजट 2023-24 प्रस्तुत किया। इस वर्ष राजधानी में जी-20 सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए वित्त मंत्री ने वार्षिक बजट 2023-24 को साफ, सुंदर व आधुनिक दिल्ली के नाम समर्पित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने दिल्ली सरकार के वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया।

दिल्ली सरकार का वार्षिक बजट 2023-24 दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गलहोत ने बताया कि वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 56,983 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर 21,817 करोड़ रुपए निर्धारित किया गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के 21,817 करोड़ रुपए, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष का बजट 8.69 फीसदी अधिक है। इसके अलावा वर्ष 2014-15 का कुल एक्सपेंडिचर 30,940 करोड़ रुपए था। तब से यह 2.5 गुना तक बढ़ चुका है। साथ ही उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत कई बड़ी घोषणाएं भी की। जिनमें राजधानी में विभिन्न विभागों में कई प्रोजेक्ट की योजनाओं की जानकारी दी। इनमें नए फ्लाईओवर के निर्माण, अस्पतालों के निर्माण, दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए मोहल्ला बसों को चलाने जैसे प्रोजेक्ट की घोषणाएं कीं।

29 नए फ्लाईओवर के निर्माण समेत कई प्रोजेक्ट की घोषणाएं की गई

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिल्ली में 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसमें से तीन डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की 1400 किमी की सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए 10 वर्षों में 19,466 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली सरकार जनता के 536 करोड़ रुपए बचाएगी। साथ ही तीन नए इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और इस वर्ष दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के बेड़े में 1600 नई इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ते हुए राजधानी की सड़कों पर उतारा जाएगा। दिल्ली में 1400 नए बस शेल्टर का निर्माण होगा। जिनमें डिजिटल स्क्रीन के जरिए लोगों को बसों की जानकारी उपलब्ध होगी। बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तीन मॉर्डन बस पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में सीवेज नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट में मौजूद तीनों कूड़े के पहाड़ की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। यमुना नदी की सफाई की जाएगी।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए चलाई जाएंगी मोहल्ला बसें

वित्त मंत्री ने बजट के तहत दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के मद्देनजर 9 मीटर तक की मोहल्ला बसों को चलाने की घोषणा भी की है। इसमें अगले तीन वर्षों में दो हजार से ज्यादा दिल्ली में मोहल्ला बसें चलाने की योजना है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक शेयरिंग की सुविधा भी शुरू करेगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1500 ई-स्कूटर उतारे जाएंगे। उन्होंने बताया कि साढ़े तीन सालों में बसों में महिलाओं ने सौ करोड़ बार मुफ्त यात्रा की है। डीटीसी में 34 महिला बस ड्राइवर हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट में इतनी महिला चालक नहीं हैं।

प्रदूषण मुक्त दिल्ली पर फोकस

वित्त मंत्री ने बजट में प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर भी प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति फोरेस्ट कवर 11.6 वर्ग मीटर है। प्रदूषण के रियल टाइम असेसमेंट के लिए आईआईटी व द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के सहयोग से लैब की स्थापना की गई है। प्रदूषण के रियल टाइम असेसमेंट के लिए 11 मोबाइल वेन निर्धारित की गई है। साथ ही दिल्ली में 52 लाख पेड़ लगाए जाएंगे।

मेट्रो स्टेशनों पर बनाए जाएंगे मोहल्ला क्लीनिक, 9 नए अस्पताल का होगा निर्माण

दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर 16,575 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर 9,742 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं, परिवहन के लिए 9,333 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने शिक्षा पर बजट आवंटित करते हुए बताया कि दिल्ली में 17 नए डॉ बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 493 छात्रों ने जेईई मेंस और 648 छात्रों ने नीट परीक्षा क्वालीफाई की है। अब तक प्रशिक्षण के लिए 1,410 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को फिनलैंड, सिंगापुर और कैंब्रिज भेजा जा चुका है। सभी शिक्षकों को नए टैबलेट दिए गए हैं। वहीं, स्वास्थ्य पर बजट आवंटित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। साथ ही 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक भी तैयार किए जाएंगे। लोगों के लिए 250 की जगह 450 टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। दिल्ली सरकार, राजधानी में 9 नए अस्पतालों का निर्माण करेगी। राजधानी में अभी दिल्ली सरकार के 14 सरकारी अस्पतालों का संचालन हो रहा है। 9 नए अस्पतालों के निर्माण के बाद दिल्ली में बेड्स की संख्या 14 हजार से बढ़कर 30 हजार हो जाएगी। हेल्थ कार्ड से लोग किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे।

दिल्ली में एक लाख ईवी हुए रजिस्टर

वित्त मंत्री ने परिवहन पर बजट आवंटित करते हुए कहा कि दिल्ली में 1,04,000 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। इसके तहत ईवी की कुल वाहनों की संख्या में 16.7 फीसदी हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार ने 145 करोड़ रुपए ईवी सब्सिडी दी है। साथ ही दिल्ली में ऐप आधारित प्रिमियम बस एग्रीगेटर स्कीम, दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम लॉन्च करेंगे।

लोकल बॉडीज को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई राशि

वहीं, वित्त मंत्री ने लोकल बॉडीज यानी एमसीडी को 8,241 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि के तहत 2,059 करोड़ रुपए योजनाओं, कार्यक्रम व प्रोजेक्ट्स के लागू के लिए आवंटित किए गए हैं। 2,492 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के लिए और 2,240 करोड़ रुपए स्टेंप और वन टाइम पार्किंग के लिए आवंटित किए गए हं। साथ ही इस वर्ष लोकल बॉडीज को दिल्ली सरकार द्वारा 850 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए जा रहे हैं।