सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से केंद्र के ब्लॉकिंग ऑर्डर पर अंतरिम रोक (Interim Protection) लगाने की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि यदि इस मोड़ पर कंपनी को कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसका सीधा मतलब केंद्र सरकार के पूरे आदेश पर रोक लगाना होगा सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इस चरण में टेलीग्राम को अंतरिम राहत देना व्यावहारिक रूप से मुख्य रिट याचिका को सीधे स्वीकार करने जैसा होगा, जो कि उचित नहीं है।