कोर्ट ने ‘रियलमी’ को सख्त निर्देश देते हुए पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके तहत कंपनी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के लिए 1,00,000 रुपये, हर्जाने के तौर पर 25,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने पूरी राशि पर 1 अक्टूबर 2022 से 6% सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया है, ताकि पीड़ित को देरी का उचित मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी 30 दिनों के भीतर इस पूरी राशि का भुगतान नहीं करती है, तो ब्याज दर बढ़ाकर 9 प्रतिशत सालाना कर दी जाएगी, जिससे देरी होने पर कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।