नई दिल्ली : सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला आया है। इसमें 5 जजों की बेंच ने 4-1 से फैसला देते हुए कहा कि अब एक व्यक्ति आरक्षण का लाभ सिर्फ एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में ही उठा पाएगा। इससे अनुसार, जिस जाति को उस राज्य के एक्ट के मुताबिक ही उन्हें आरक्षण मिलेगा। अगर वह उस राज्य के कानून के दायरे में एससी-एसटी में आते हैं, तभी वह इसके हकदार होंगे। इसके बाद दिल्ली वासियों के लिए भी इसमें अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहां तो ज्यादातर प्रवासी ही रहते हैं। इसलिए इस फैसले में कहा गया है कि दिल्ली में इसे लेकर कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। उन्हें सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति से संबंधित केंद्रीय सूची के आरक्षण के प्रावधान के तहत ही आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एक राज्य के एससी-एसटी समूह के सदस्य दूसरे राज्य के सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का दावा तब तक नहीं कर सकते, जब तक उनकी जाति वहां सूचीबद्ध न हो।