राज्यों में, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 11 क्षेत्रों में 60% से अधिक मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी पाए गए। वहीं हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और उत्तराखंड में किसी भी मंत्री पर आपराधिक केस नहीं है। केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 (40%) मामलों में उलझे हैं।