देश में आदिवासी बहुल 63 हजार ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ बुनियादी ढांचा का होगा विकास, ब्लू प्रिंट तैयार

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में मध्य प्रदेश समेत देशभर से आदिवासी बहुल 63 हजार ग्रामों शामिल किया गया है। समग्र विकास के लिए 79,157 करोड़ रुपए की विकास योजना है। इसमें आदिवासी ग्रामों में प्रत्येक परिवारों के आवास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य योजनाएं शामिल की गई हैं। शुभारंभ अवसर पर दो अक्टूबर कोे जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। साथ ही प्रदेश में सिवनी जिले में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है।

आदिवासी ग्रामों के बहुरेंगे दिन

सबकुछ केंद्रीय मंत्रालय की योजना के तहत हुआ तो समग्र विकास योजनाओं से आदिवासी ग्रामों के दिन बहुरेंगे। इन ग्रामों में बुनियादी ढांचा विकसित करने जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री दो अक्टूबर को करेंगे। ग्रामों में समग्र विकास के साथ ही आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर बदलने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।आदिवासी बहुल ग्रामों में 17 विभागों की योजनाएं एक साथ विकास कार्यों पर काम करेंगे। इस योजना में खंडवा के 305 ग्रामों को शामिल किया हैै। इसमें पहले प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम में 225 ग्रामों को जोडा़ गया है। शासन के पत्र के बाद विभागीय अधिकारी योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं।

17 विभागों ग्रामों का एक साथ करेंगे समग्र विकास

केंद्रीय मंत्रालय ने आकांक्षी जिला के रूप में खंडवा को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में शामिल किया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 225 ग्रामों में विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक ग्राम में 20-20 लाख रुपए की योजना निर्माणाधीन है। अब इस योजना को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में शामिल कर लिया है। इन ग्रामों में पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत 17 विभागों की योजनाएं एक साथ चलाकर ग्रामों को समग्र विकास किया जाएगा। मुख्य रुपए से विकास के चार लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें पहला आदिवासी गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित करेंगे। दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। तीसरा शिक्षा और चौथा बेहतर स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था के लिए विकास करेंगे।27 सितंबर को मेगा मंथन

नोडल अधिकारी जिपं सीइओ नियुक्त

मंत्रीय ने मंगवार की शाम पांच बजे वीसी के जरिए योजना की कार्य योजना पर विस्तृत जानकारी दी गई। जिला स्तर पर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की गतिविधियों के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी जिपं सीइओ को नियुक्त किया है। योजना की जिला स्तर पर मॉनीटरिंग करेंगे। इसके अलावा इस टीम में सभी विभागों के जिला प्रमुखों को शामिल किया जाएगा। सभी मिलकर आदिवासी ग्रामों में विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन पर कार्य करेंगे।यह भी जानें

आदिवासी बहुल ग्रामों में समग्र विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने 17 विभागों के आला अधिकारियों के साथ मेगा मंथन शिविर रखा गया है। पीएस स्तर के अधिकारी शिविर में शामिल होंगे। शेष जिला स्तरीय अधिकारी ऑनलाइन जुडऩे के साथ योजना की जानकारी ले सकेंगे।