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KCR का ‘हाइड्रा’ अभियान को लेकर CM रेवंत रेड्डी पर हमला, कहा- सरकार ने गरीबों का घर तोड़ने के लिए नई व्यवस्था बनाई

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने मौजूदा रेवंत रेड्डी सरकार पर निशाना साधा है। रेवंत रेड्डी सरकार पर KCR ने गरीबों के घर तोड़ने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है।

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BRS Chief KCR

BRS चीफ के. चंद्रशेखर राव (Photo- IANS)

BRS Chief KCR Commented CM Revanth Reddy: भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला बोला है। KCR ने हैदराबाद में चल रहे 'हाइड्रा' अभियान और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने 'हाइड्रा' नाम की एक व्यवस्था शुरू की है, जिसका इस्तेमाल गरीबों के घरों और बस्तियों पर कार्रवाई के लिए किया जा रहा है।

अभियान के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने रेवंत रेड्डी सरकार पर आरोप लगाया कि इस अभियान के नाम पर गरीब लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं। गरीबों को परेशान किया जा रहा है। सरकार का यह रवैया जनता के हितों के खिलाफ है। KCR ने अपने भाषण में दावा किया कि पिछली BRS सरकार के दौरान गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्य किए गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में लाखों गरीब परिवारों को रहने के लिए पट्टे दिए गए थे और किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। हमारी सरकार ने झीलों के पुनरुद्धार जैसे काम किए, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ी गई।

रेड्डी सरकार का ध्यान तोड़फोड़ पर केंद्रित

KCR ने आरोप लगाया कि मौजूदा रेवंत रेड्डी सरकार का ध्यान विकास और पुनर्वास के बजाय तोड़फोड़ पर अधिक है। उन्होंने कहा कि मूसी नदी के आसपास रहने वाले गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उन लोगों को बार-बार विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। KCR ने पूछा- आखिर विकास के नाम पर गरीबों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

BRS चीफ ने कहा कि मौजूदा सरकार के कुछ फैसले जमीन और रियल एस्टेट से जुड़े हितों को बढ़ावा देने जैसे लगते हैं, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में BRS फिर से सत्ता में लौटेगी और मौजूदा नीतियों में बदलाव किया जाएगा। सरकार को जनता की समस्याओं को समझकर काम करना चाहिए, न कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम लोगों का जीवन और कठिन हो जाए।