रोडमैप तैयार… एमपी में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, सीएम मोहन ने की सौगातों की बारिश

MP Foundation Day: मोहन सरकार ने 70वें स्थापना दिवस पर शनिवार को पहली बार अगले 22 साल में मध्यप्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला रोडमैप जारी किया। विजन डाक्यूमेंट-2047 नाम से जारी इस दस्तावेज में रोजगार के 1 करोड़ अवसर देने जैसे कई लक्ष्य शामिल हैं।

MP Foundation Day: मोहन सरकार ने 70वें स्थापना दिवस पर शनिवार को पहली बार अगले 22 साल में मध्यप्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला रोडमैप जारी किया। विजन डाक्यूमेंट-2047 नाम से जारी इस दस्तावेज में रोजगार के 1 करोड़ अवसर देने, 20 कार्गों टर्मिनल की स्थापना, 3 एआइ आधारित शहरों को विकसित करने, खेती के कुल रकबे में से 25 फीसद को जैविक-प्राकृतिक में बदलने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने रवींद्र भवन में इसे जारी करते हुए कहा, यह मध्यप्रदेश की दिशा व दशा बदल देगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दस्तावेजों के मुख्य बिंदुओं पर लोगों से बात की। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू समेत कई हस्तियां मौजूद थीं।

विजन-डॉक्यूमेंट 2047 में 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ प्रमुख एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर बनाने की भी संकल्पना है। इसके अलावा शत-प्रतिशत साक्षरता दर पाने का लक्ष्य है।

30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

बीते 22 माह में मोहन सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नीतिगत सुधार अपनाए हैं। इसके तहत 18 नीतियों में बदलाव किए। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के तहत 108 धाराओं में सुधार कर, अपराधमुक्त किया। इसकी बदौलत 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 8.44 लाख करोड़ निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका। रोजगार के 8.22 लाख खुले। इन प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से कुल 21.4 लाख रोजगार के अवसर खुलेंगे। 94 हजार छोटी, बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। उद्योगों को गति देने एआइ आधारित एमपी इन्वेस्ट 3.0 शुरू किया है। जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जा रही है।

मानव पूंजी और सामाजिक सुधार

100% साक्षरता दर हासिल करना, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 69.32त्न है। इसके लिए 500 एकीकृत स्कूल खुलेंगे। इनमें एआइ आधारित कक्षाएं होंगे। अभी भोपाल में एक स्किल ग्लोबल पार्क है, इनकी संख्या 10 करने का लक्ष्य। इन पार्कों में वैश्विक जरूरत के अनुसार मैनपावर तैयार किया जाता है।

पोषण-कल्याण पर बल: निवारक स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आयुष पर विशेष जोर दिया जाएगा।

विकास के रोडमैप पर एक नजर

इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक ‘सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक’ मध्यप्रदेश का निर्माण करना है। इसके लिए विभागों को 8 अलग-अलग समूहों बांटकर जिम्मेदारी दी है। ये अपना काम करेंगे। इसे नीति आयोग ने जनप्रतिनिधियों, छात्रों व विशेषज्ञों से राय लेकर तैयार किया।

3 प्रमुख आर्थिक बदलाव की तैयारी

1. नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर: कुल खेती के रकबे में 25 फीसदी क्षेत्र जैविक व डिजिटल खेती के साथ निर्यात जोन में बदलने का लक्ष्य है।
2. औद्योगिक विकास: अभी औद्योगिक विकास 2.9 लाख करोड़ है। इसे 60 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। 1 करोड़ रोजगार के अवसर खोलने का लक्ष्य है।
3. सेवाओं में तीव्र वृद्धि: पर्यटन, आइटी/ आइटीईएस, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्रों का विस्तार।

वित्तीय सुधार

ग्रीन व सोशल बॉण्ड को बढ़ावा। निजी क्षेत्रों में 25 लाख करोड़ निजी निवेश का लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य आधारित बजटिंग और परफॉर्मेंस-लिंक्ड फंडिंग होंगी।

आधारभूत संरचना

नगरीकरण, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा। 100% पक्के मकान। नल-जल सुविधा नेटवर्क बढ़ेगा। 8 नए हवाई अड्डे। 2 घंटे में राज्य में सुगम पहुंच का हवाई तंत्र।

पारदर्शी सिस्टम

सुशासन के लिए डेटा-बेस्ड पारदर्शी सिस्टम। मप्र ई-सेवा से 100त्न सेवाएं ऑनलाइन दी जाएंगी। जन्म से मृत्यु तक एकीकृत नागरिक पोर्टल, मॉडर्न पुलिसिंग, ई-ऑफिस डैशबोर्ड।