सीएम शर्मा ने कहा कि पुराने कार्यों की समीक्षा कर गड़बड़ी वाले कार्यों को चिन्हित करें, जिससे उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ट्यूबवेल्स के विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश को जेजेएम में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए नल कनेक्शन जारी करने में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जल जीवन मिशन में अनियमितता हुई।
सरकार हुडको और आरईसी से लेगी ऋण सीएम ने 19 हजार 152 करोड़ रुपए की निविदाओं की कार्रवाई आगामी दिनों में पूरी कर वर्क-ऑर्डर जारी करने के लिए कहा। उन्होंने 26 हजार 819 करोड़ के 18 पैकेजेज के संबंध में भी निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। हुडको और आरईसी के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की जाएगी।
पॉलिसी 20 जून तक होंगी तैयार मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइप पॉलिसी, ओएंडएम पॉलिसी 20 जून तक तैयार की जाएंगी। बीएसआर में आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन कर संशोधित पॉलिसी जारी की जाए। उन्होंने काम की गुणवत्ता के आधार पर संवेदकों को नियमित भुगतान करने के निर्देश दिए।
पानी के स्रोत का पहले किया जाएगा पता मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी, ताजेवाला हैड, आईजीएनपी और भूजल पर ध्यान केन्द्रित कर पानी के स्रोतों का निर्धारण किया जाए। बैठक में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस जल संसाधन अभय कुमार के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे।
