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अखिलेश यादव बोले, ‘मुख्यमंत्री योगी की इस बात ने आग में घी डालने का काम किया’

locationनोएडाPublished: Sep 13, 2018 02:37:50 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

सीएम योगी पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है।

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Akhilesh Yadav

नोएडा। मंगलवार को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे का शिलान्यास करने बागपत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के गन्ने से लोगों को शुगर होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि किसान गन्ने के अलावा अन्य फसलों पर भी ध्यान दें। जिसके बाद सीएम योगी पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। जिसे हजारों लोगों द्वारा री-ट्वीट किया जा रहा है।
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दरअसल, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि भाजपा सरकार गन्ना-बकाया न चुकाने से जिस तरह गन्ना किसानों का विरोध झेल रही है उस आग में अब प्रवचनीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहकर घी डाल दिया है कि गन्ना न उगाएं इससे डायबीटीज बढ़ती है। इससे अच्छा वो एक सलाह अपने मतांध समर्थकों को दें कि वो समाज में हिंसा-नफरत की कड़वाहट न घोलें।
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गौरतलब है कि दिल्ली से सहारनपुर हाईवे का 11 सितंबर को शिलान्यास किया गया है। जिसमें बागपत से शामली तक के 61 किलोमीटर लंबे फोर लेन हाईवे का निर्माण शुरू हो चुका है। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि चीनी मिलों के लिए और कार्ययोजना भी बन रही हैं, लेकिन मेरा यहां के किसानों से ये भी कहना है कि गन्ने के अलावा और भी फसलें बोने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। आप लोग इतना गन्ना लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो रहा है। मुख्यमंत्री की इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर ठहाके भी लगाये।
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उल्लेखनीय है कि वेस्ट यूपी में गन्नों की खेती सबसे अधिक होती है। वहीं पिछले कई सालों के चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रुपये किसानों का बकाया है। जिसके चलते आए दिन किसान अपने बकाया राशि के भुगताने के लिए प्रदर्शन करते हैं। वहीं अब योगी सरकार ने गन्ना मिलों को अनुपूरक बजट के रूप में 5535 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा का कहना है कि गन्ना किसानों के पिछले सत्र (2017-18) का भुगतान कराने के बाद ही नए सत्र (2018-19) का शुभारंभ होगा।

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