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VIDEO: लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें, एक साथ विरोध में उतरे 42 हजार लोग

आम्रपाली ग्रुप के नोएडा-ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट में फंसे फ्लैट खरीदारों ने डीएनडी टोल के पास एकत्र होकर ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रकट किया।
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VIDEO: ह्यूमन चेन बनाकर बोले लोग, भाजपा ने चुनाव के दौरान किया था वादा जो अभी तक नहीं हुआ पूरा

नोएडा। लाख कोशिशों के बाद भी नोएडा में बायर्स की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। वहीं रेरा आने के बाद भी घर खरीददार संतुष्ट नहीं हैं। जिसके चलते आम्रपाली ग्रुप के नोएडा-ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट में फंसे फ्लैट खरीदारों ने डीएनडी टोल के पास एकत्र होकर ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रकट किया।

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इस दौरान बायर्स का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला यूं ही खींचता चला जा रहा है। केंद्र और यूपी सरकार फंड की व्यवस्था कर आम्रपाली के ठप प्रॉजेक्ट जल्द पूरा कराए। आम्रपाली की परियोजनाओं में 42 हजार से अधिक लोगों ने नौ साल पहले अपने फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिले।

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आम्रपाली बायर्स एसोसिएशन के मेंबर के.के कौशल ने बताया कि पिछले लंबे समय से बायर्स अपने घर की आस लिए बैठे हैं। कई बार हम लोगों ने भाजपा सरकार से भी घर दिलाने की मांग की लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी ही होती रही। जिसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, लेकिन इसमें समय लगेगा।

बायर्स का कहना है कि प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है कि बीते चुनावों में योगी और मोदी ने हमसे वादा किया था कि वो हमारे साथ है, लेकिन फिर सरकार एनबीसीसी को प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए क्यों फंड की व्यवस्था नहीं करा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ बायर्स की फाइनेंसियल प्रॉब्लम ठीक न होने के चलते बैंक उन्हें नोटिस भेज रही है। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरें, घर के खर्चे कैसे चलायें, किराया दें या ईएमआई भरें। जब हमने आम्रपली द्वारा 2765 करोड़ का हुआ फंड डाइवर्जन के बारे में नोएडा प्राधिकरण और यूपी रेरा से पूछा तो बताया कि नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्या हम ये नोटिस जारी की कहानी सुनते रहेगें या कुछ प्रतिक्रिया भी दिखाई देगी? ये हमारा सवाल सरकार से है।