
नोएडा। उत्तर प्रदेश में आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति और राशन कार्ड समेत करीब दो दर्जन से अधिक योजनाओं के लिए आवेदन करना महंगा हो जाएगा। 16 नवम्बर से जन सेवा केंद्रों पर नई फीस लागू कर दी जाएगी। जिसके बाद उक्त दस्तावेज बनावाने के लिए आवेदनकर्ता को अधिक फीस जमा करानी होगी। वहीं इसका लाभ जन सेवा केंद्र संचालकों को मिल सकेगा। क्योंकि फीस वृद्धि के बाद उनके कमीशन में भी बढ़ोतरी होगी।
दरअसल, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत वर्तमान में प्रदेश के तमाम गांवों से लेकर शहरों तक करीब 65 हजार जन सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। अभी तक इन केंद्रों के जरिए प्रमाणपत्र व अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को फीस के रूप में 20 रुपये चुकाने पड़ते थे। लेकिन आगामी 16 तारीख से सीएससी से आवेदन करने पर 30 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा।
बताया जा रहा है सीएससी संचालक वर्षों से आवेदन पर मिलने वाले शुल्क पर कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। वहीं अब शुल्क में वृद्धि होने के बाद प्रदेश में संचालित 65 हजार सीएससी संचालकों की आय में भी अब इजाफा हो सकेगा। क्योंकि अभी तक प्रति आवेदन पर संचालकों को 20 रुपये की फीस पर मात्र चार से पांच रुपये का ही कमीशन मिलता था। जो कि अब बढ़कर 12 से 15 रुपये हो जाएगा।
Published on:
10 Nov 2020 12:56 pm
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