सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही जांच
यह जांच सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल को दिए गए आदेश के बाद शुरू हुई है, जिसमें कोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वे सीबीआई को पूरी जानकारी मुहैया कराएं और इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इस आदेश के अनुपालन में नोएडा प्राधिकरण ने अपने अकाउंट ऑफिसर संजीव दत्ता को नोडल अधिकारी बनाया।जानें क्या है पूरा मामला
सीबीआई ने शुरुआत में 9 बिल्डरों की जानकारी मांगी थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 112 प्रोजेक्ट तक पहुंच गई है। प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं से संबंधित स्वीकृत पत्र, लेआउट प्लान, बकाया विवरण, रजिस्ट्री व को-डेवलपर्स की जानकारी एकत्र कर सीबीआई को फाइल के रूप में सौंप दी है। इससे पहले प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ी जानकारी भी सीबीआई को दे दी थी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबवेंशन स्कीम के तहत कई ग्रुप हाउसिंग योजनाएं शुरू हुईं। योजना के तहत फ्लैट की रजिस्ट्री तक बिल्डर को ईएमआई का भुगतान करना होता था, लेकिन कुछ समय बाद बिल्डरों ने भुगतान बंद कर दिया। खरीदारों को न तो फ्लैट मिले और न ही बैंक की किश्तों से राहत। इसके कारण हजारों खरीदार डिफॉल्टर हो गए। इन योजनाओं में कई बिल्डरों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से लोन पास कराए और बैंकों ने बिना साइट निरीक्षण के भारी भरकम रकम जारी कर दी। आरोप है कि बैंकों और बिल्डरों के बीच पहले से ‘अघोषित’ समझौता था, जिसके चलते बैंकों ने पूरा लोन एडवांस में जारी कर दिया।
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