नोएडा के सेक्टर-27 स्थित कैम्प कार्यालय में डीएम बीएन सिंह ने बताया की मौजूदा हालत के मद्देनजर समिति ने सर्किल रेट में कोई वृद्धि न करने के सिफारिश की है। डीएम ने कहा कि समिति ने स्टाम्प ड्यूटी में दी जाने वाली छूट में व्याप्त विसंगतियों को भी समाप्त करने की सिफारिश की है। लेकिन, इसमें इस बात का ध्यान दिया गया है कि छूट से किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। इसलिए छूट के स्वरुप को बदलने की सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में फ्लैट बायर्स को पहले पवार बैकअप, लिफ्ट, कम्युनिटी सेंटर या क्लब, स्विमिंग पूल और जिम पर 3-3 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाता था। समिति ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और फ्लैट बायर्स को राहत देते हुए पवार बैकअप और लिफ्ट से सरचार्ज समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा शेष तीन सुविधाओं क्लब, स्विमिंग पूल और जिम पर भी सरचार्ज 3 से घटाकर 2 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। यह दर ग्रेटर नोएडा के बराबर होगा। यानी पहले जहां बायर्स को 15 प्रतिशत सरचार्ज देना पड़ता था, उसकी जगह अब सिर्फ 6 प्रतिशत ही देना होगा।
डीएम ने बताया कि कमर्शियल भूखंडों में निर्मित संपत्ति के फ्लोर वाइज विक्रय से सम्बंधित क्षेत्रीय सर्वे और पिछले वर्षों में पंजीकृत दस्तावेजों के विश्लेषण में सर्किल रेट की अपेक्षा प्रतिफल मूल्य कम पाया गया। इसीलिए प्रतिफल मूल्य की औसत प्रतिशत कमी के अनुपात में ही भूतल पर प्रचलित सर्किल दर से प्रस्तावित दर में 15 प्रतिशत कमी की सिफारिश की गई है। जबकि ग्राउंड फ्लोर, मेजनाइन और बेसमेंट की प्रचलित दर से प्रस्तावित दर में 13.33 प्रतिशत की कमी करने की सिफारिश की गई है। यानी पूर्व में निर्धारित दर 75 प्रतिशत से कमकर 65 प्रतिशत की गई है।
डीएम ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित नॉन कमर्शियल, संस्थागत, कार्यालय के लिए आबंटित भूकंडों पर निर्माण होने के बाद उनका भूउपयोग (जैसे दुकान, कार्यालय, गोदाम और अन्य) में फ्लोर वाइज बिक्री से सम्बंधित क्षेत्रीय सर्वे और पिछले वर्ष में पंजीकृत दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर तीसरे तल तक सर्किल मूल्य के सापेक्ष प्रतिफल मूल्य कम पाया गया। फ्लोर वाइज प्रतिफल मूल्य जितने प्रतिशत कम पाया गया, उसी अनुपात में भूतल पर 20 प्रतिशत, लोअर ग्राउंड फ्लोर 16.66, सेकेंड फ्लोर 10 और थर्ड फ्लोर 11.11 प्रतिशत कम रेट प्रस्तावित किया गया है।
डीएम ने बताया कि सर्किल दर के निर्धारण के लिए 6 जून को संपत्ति मूल्यांकन पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया था। समिति की पहली बैठक 23 जून को और दूसरी 3 जुलाई को हुई थी। बुधवार 11 जुलाई को समिति की सिफारिशों का प्रकाशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन सिफारिशों पर 21 जुलाई तक आपत्तियां दी जा सकेंगी। एक अगस्त से गौतमबुद्ध नगर में नए सर्किल रेट को लागू कर दिया जायेगा।
