चूंकि यह चुनाव बिहार विधान परिषद के लिए हो रहा है, इसलिए इसमें राज्य की आम जनता मतदान नहीं करेगी। उच्च सदन की इन सीटों का फैसला बिहार विधानसभा के निर्वाचित विधायक अपने मतों के जरिए करेंगे। आयोग के अनुसार, यह चुनाव उन नौ सीटों को भरने के लिए कराया जा रहा है, जिनके सदस्यों का कार्यकाल 28 जून 2026 को समाप्त होने वाला है। वहीं, नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई 10वीं सीट (उपचुनाव) का कार्यकाल मई 2030 तक शेष है।