CG Politics: विजन 2047 पर चर्चा से पहले सियासी घमासान, कांग्रेस ने किया विशेष सत्र का बहिष्कार, CM बोले- हार से बौखला गए

CG Politics: कांग्रेस विधायक दल ने 14 दिसंबर को विजन 2047 पर होने वाले विशेष सत्र का बहिष्कार कर दिया है। यह निर्णय शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि विजन 2047 के नाम पर झूठ बोलने और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम किया जाएगा। इस दिन प्रश्नकाल भी नहीं होगा।

कांग्रेस के इस फैसले पर मुख्यमंत्री विष्णु साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। हर चुनाव में हारे हैं। विपक्ष बिना तथ्य के बात करता है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आपस में इतनी बिखरी हुई है कि वे मुद्दाविहीन हो गई है।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने विधायक दल की बैठक के बाद बहिष्कार की जानकारी दी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य विधायक शामिल थे। महंत ने कहा कि विशेष सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, जिससे छत्तीसगढ़ के गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को कोई फायदा हो। हमें दूरबीन के लिए जरिए विजन 2047 दिखाया जा रहा है। जबकि यहां की समस्याएं, बढ़ते अपराध, किसानों की परेशानियों को भूलने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस के पाप को हमारी सरकार धो रही: सीएम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी सरकार के दो साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। विपक्ष द्वारा सरकार के कामकाज को लेकर लगाए जा रहे आरोप पर उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कितने पाप किए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है। कांग्रेस ने में जो पाप किए थे, उसे हमारी सरकार धोने का काम कर रही है। कांग्रेस ने किसानों का दो साल का बकाया बोनस नहीं दिया था, उसे हमारी सरकार ने पूरा किया।

कांग्रेस ने कोयला, शराब, गौठान, पीएससी घोटाला किया था, उसे ठीक किया गया। कई आरोपी अभी जेल में है कुछ बेल पर हैं। इसलिए महत्वपूर्ण था सत्र: राज्य निर्माण के बाद विधानसभा का पहला सत्र 14 दिसम्बर को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में लगा था। इससे रविवार के दिन 14 दिसम्बर का विशेष सत्र रखा गया था। इसमें 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस पर चर्चा होनी थी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करें।