Plot खरीदना हो चाहे मकान : मोदी सरकार सबसे कम ब्याज पर दे रही लोन

House Building Allowance (HBA) नाम की इस योजना के तहत संपत्ति खरीदने के लिए रकम दी जाती है।

अगर आपको प्लॉन खरीदना है या मकान, मोदी सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। केंद्र सरकार ने संपत्ति खरीद योजना के तहत यह साफ कर दिया है कि कर्मचारी इस रकम से कौन-कौन सी संपत्ति खरीद या उसका निर्माण करवा सकते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की नियमावली के मुताबिक, House Building Allowance (HBA) नाम की इस योजना के तहत संपत्ति खरीदने के लिए रकम दी जाती है। इसके पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होते हैं जो घर, फ्लैट और प्लॉट के साथ-साथ कई तरह की हाउसिंग स्कीम से भी फायदा उठा सकते हैं।

किन कामों के लिए मिलेगी रकम

1; अपनी जमीन पर घर बनाना – कर्मचारी अपनी या पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर नया घर बना सकते हैं, बशर्ते जमीन का स्वामित्व और शीर्षक स्पष्ट हो।

2; प्लॉट खरीदकर घर बनाना – पहले प्लॉट खरीदना और फिर उस पर घर का निर्माण करना भी HBA के अंतर्गत मान्य है।

3; को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए घर/फ्लैट – सहकारी समूह आवास समितियों की सदस्यता लेकर प्लॉट या फ्लैट खरीदने और निर्माण करने की इजाजत है।

4; सरकारी / अर्ध-सरकारी एजेंसियों की स्कीम – दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ आदि के विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं की सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत घर या फ्लैट खरीद सकते हैं।

5; रेडीमेड घर/फ्लैट की खरीद – बिल्डर, आर्किटेक्ट या हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से नया तैयार मकान/फ्लैट खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति से खरीद पर HBA नहीं मिलेगा।

6; मौजूदा मकान का विस्तार – पहले से स्वामित्व वाले घर में रहने की जगह बढ़ाने के लिए भी एडवांस मिल सकता है, बशर्ते कुल लागत तय सीमा में हो।

7; पहले लिया गया होम लोन चुकाना – सरकारी, HUDCO या मान्यता प्राप्त निजी स्रोत से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए भी HBA का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर लोन निर्माण/खरीद के लिए ही लिया गया हो।

8; शॉप-कम-रेजिडेंस प्लॉट का आवासीय हिस्सा बनाना – अगर प्लॉट का इस्तेमाल आवासीय व व्यावसायिक दोनों के लिए है तो केवल आवासीय हिस्से के निर्माण के लिए एडवांस मिल सकता है।

कितनी मिलेगी रकम

1; नए घर/फ्लैट के लिए 34 माह का बेसिक पे या अधिकतम 25 लाख रुपये (जो भी कम हो)।
2; मकान बढ़ाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये या 34 माह का बेसिक पे (जो भी कम हो)।
3; ग्रामीण क्षेत्रों में लागत का 80% तक एडवांस, जिसे कुछ शर्तों पर 100% तक बढ़ाया जा सकता है।
4; पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर, दोनों को अलग-अलग अधिकतम सीमा तक एडवांस मिल सकता है।
5; कुल लागत (जमीन छोड़कर) बेसिक पे के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
6; एडवांस मिलने के बाद तय समयसीमा में निर्माण/खरीद पूरी करनी होगी।

घर खरीदने का सुरक्षित विकल्प

सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से कर्मचारियों को घर के साथ-साथ भरोसेमंद स्रोत से प्लॉट और फ्लैट खरीदने का सुरक्षित विकल्प मिलेगा, जिससे उनका निवेश सुरक्षित रहेगा और सस्ती ब्याज दर पर आवास का सपना पूरा हो सकेगा।