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एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 7 दिसंबर तक ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर रोक, जानिए पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'लीव इंडिया' नोटिस पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं, पूरा मामला।
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भारत

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Vinay Shakya

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Updated: 2 Nov 2026, 6:49 PM IST

actor imran khan

इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत (फोटो सोर्स- IANS)

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत में रहने और उनके ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी 'लीव इंडिया' नोटिस पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का फैसला किया है।

7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। हालांकि, अदालत ने अभिनेता को कथित तौर पर ओसीआई नियमों के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने कहा कि केवल भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के ओसीआई कार्ड और विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि इमरान खान प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे? क्या वह किसी फिल्म की रिलीज या प्रमोशन के लिए वहां गए थे?

कोर्ट ने इमरान से पूछा- भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली?

जज ने कहा कि OCI कार्ड धारकों को भारतीय नागरिकों जैसे सभी अधिकार नहीं मिलते और उन्हें नियमों का पालन करना जरूरी है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि इमरान खान पिछले 42 साल से भारत में रह रहे हैं, यहां पढ़ाई की है, काम किया है और कमाई की है, फिर भी उन्होंने भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली?

इमरान के वकील ने क्या कहा?

इमरान खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभिनेता का प्रदर्शन आयोजित करने वाले ऑर्गनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। वह भारत में ही पढ़े हैं और लंबे समय से यहीं रह रहे हैं। अमेरिका में वह केवल करीब दो साल रहे थे। अभिनेता ने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया कि वह जरूरी शर्तों का पालन करने और किसी भी तरह का आश्वासन देने के लिए तैयार हैं।

वकील ने दलील में कहा कि FIR में इमरान खान के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है और जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, वे जमानती हैं। वहीं, एफआरआरओ की ओर से कहा गया कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड है। विभाग को ओसीआई नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने 'वसुधैव कुटुंबकम' का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि इमरान खान लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके लिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी होगी और भविष्य में नियमों का पालन करने का भरोसा देना होगा।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 10 अक्टूबर का है। इस दिन मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। यह प्रदर्शन वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर किया गया था। इमरान खान भी अपनी पार्टनर लेखा वाशिंगटन के साथ वहां पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था।

इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई। FRRO ने 14 अक्टूबर को इमरान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा 17 अक्टूबर को उनके OCI कार्ड का रजिस्ट्रेशन रद्द करने को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस पर पहले 2 नवंबर तक रोक लगाई गई थी। अब अदालत ने इस रोक को अगली सुनवाई 7 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला सुनाया है।