दिव्यांगों के लिए सरकार की ये योजनाएं बदल सकती हैं जिंदगी, सहानुभूति नहीं, अब करिए आत्मनिर्भरता की बात

Government schemes for disabled persons India: दिव्यांगों के लिए अब समय है, सरकारी योजनाओं को जानने और लाभ उठाने का। चाहे आप खुद दिव्यांग हों या फिर आपके परिवार में कोई और। समाज में इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यान से पढ़िए और जानिए सरकारी योजनाएं कैसे कर रही हैं मदद, कैसे ले सकते हैं इनका लाभ?

ADIP और UDID योजना

सरकार की ADIP योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances) के तहत व्हीलचेयर, सुनने के यंत्र, प्रोस्थेटिक उपकरण, स्मार्ट छड़ी, मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल और लो-विजन डिवाइस जैसे आधुनिक सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

इनकी आपूर्ति ALIMCO और अन्य एजेंसियों के माध्यम से होती है और अब देशभर में 76 प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र (PMDC) भी स्थापित किए गए हैं, जहां ये उपकरण सीधे मिलते हैं।

UDID (Unique Disability ID) योजना एक डिजिटल पहचान कार्ड देती है, जिससे आपको कई सरकारी लाभों तक पहुंच आसान होती है। यह दस्तावेजी बोझ को कम करता है और पारदर्शिता बढ़ाता है।

DDRS और SIPDA क्या है?

DDRS (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme) के तहत सरकार गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देती है, ताकि वे दिव्यांगों के पुनर्वास, शिक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक समावेशन में काम कर सकें। इस योजना के दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर 2024 से लागू हैं और 30 मार्च 2026 को इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई थी।

जबकि, SIPDA (Scheme for Implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) एक व्यापक योजना है। इसमें, बाधामुक्त वातावरण बनाना (रैंप, ब्रेल साइन, ऑडिटरी सिग्नल आदि), सुगम्य भारत अभियान, कौशल विकास, डिजिटल और भौतिक पहुंच, जागरूकता अभियान, पूर्व, प्रारंभिक हस्तक्षेप, खेल और लाइब्रेरी सुविधाएं शामिल हैं।

NAP‑SDP योजनाएं

NAP‑SDP (National Action Plan for Skill Development of Persons with Disabilities) योजना दिव्यांगों को 15 से 59 वर्ष की आयु में कौशल प्रशिक्षण देती है। इसका उद्देश्य उन्हें रोजगार आसानी से मिल सके, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता है।

स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप योजना

छात्रवृत्ति योजना (Scholarship for Students with Disabilities) दिव्यांग छात्रों को आगे पढ़ने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह एक स्कॉलरशिप का छत्रछाया कार्यक्रम है, जिसमें कई घटक शामिल हैं।

पेंशन और वित्तीय सहायता के लिए NSAP और अन्य राज्य योजनाएं

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत IGNDPS (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) दिव्यांगों को पेंशन प्रदान करता है, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और गंभीर या बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति।

राज्यों में भी कई योजनाएं हैं। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना है, जिसमें 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो राजस्थान के निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, पेंशन के लिए पात्र हैं।

पुडुचेरी में भी अलग-अलग आयु और दिव्यांगता श्रेणियों के लिए वित्तीय सहायता, ट्रांसपोर्ट भत्ता, विवाह प्रोत्साहन, रेडियो आपूर्ति आदि योजनाएं उपलब्ध हैं।

कानूनी अधिकार और आरक्षण पर क्या?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के तहत:

• 6-18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।
• उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण।
• सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण।
• सार्वजनिक भवनों में सुगम्यता सुनिश्चित करना अनिवार्य।

सुगम्य भारत अभियान

यह अभियान दिसंबर 2015 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना-प्रौद्योगिकी को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाना है।

नए बजट 2026 के तहत योजनाएं

बजट 2026 में दो नई योजनाओं की घोषणा की गई है:

• दिव्यांगजन कौशल योजना (Divyangjan Kaushal Yojana)
• दिव्यांग सहारा योजना (Divyangjan Sahara Yojana)

हालांकि, इन योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभों की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

जानिए आगे क्या करना है?

सबसे पहले, अपने नजदीकी PMDC केंद्र या DEPwD की वेबसाइट पर जाएं और UDID कार्ड बनवाएं। इसके बाद, ADIP के तहत सहायक उपकरण के लिए आवेदन करें। यदि आप या आपका परिवार कौशल प्रशिक्षण चाहते हैं, तो NAP‑SDP की जानकारी लें।

छात्र हैं तो छात्रवृत्ति योजना देखें। पेंशन के लिए NSAP या राज्य स्तर की योजना में आवेदन करें और अगर आप NGO हैं, तो DDRS के तहत अनुदान के लिए NGO Darpan पर पंजीकरण कर e-Anudaan पोर्टल पर आवेदन करें।